मुंबई : डिजिटल नवकल्पनांमुळे वित्तीय क्षेत्रात होत असलेल्या झपाट्याने बदलांमुळे नियामकांसमोरची आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक स्थिरता कायम राखण्यासाठी पारंपरिक नियामक चौकटींच्या पलीकडे जाऊन अधिक चपळ, दूरदृष्टीचा आणि जोखीम-आधारित देखरेखीचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रशिक्षण संस्थेच्या — ‘कॉलेज ऑफ सुपरवायझर्स’ — तिसऱ्या वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते.
डिजिटल क्रांतीमुळे वित्तीय परिसंस्थेत बदलांचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला असून, संभाव्य धोक्यांना ओळखून त्यावर नियामक प्रतिसाद देण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळही मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे, असे मुर्मू यांनी स्पष्ट केले.
यामुळेच पारंपरिक नियम आणि प्रक्रियांवर आधारित देखरेख अपुरी ठरत असून, लवचिक व गतिमान नियमन काळाची गरज बनली आहे, असे ते म्हणाले.
आज अनेक वित्तीय व्यवहार हे अशा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि प्रणालींवरून होत आहेत, ज्या थेट पारंपरिक वित्तीय व्यवस्थेचा भाग नाहीत.
या व्यवहारांमध्ये नियमनाधीन बँका, एनबीएफसींसह नियमन नसलेल्या तंत्रज्ञान कंपन्या व प्लॅटफॉर्म्स यांची एकत्रित भागीदारी असते. त्यामुळे हे व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या नियामक कक्षेत नीट बसत नाहीत, असे मुर्मू यांनी नमूद केले.
अशा व्यवहारांवरील देखरेख ही अनेक वित्तीय आणि गैर-वित्तीय नियामकांमध्ये विभागलेली असते. परिणामी, संपूर्ण व्यवहार साखळी, जोखीम व्यवस्थापन आणि संभाव्य संक्रमण मार्गांचे एकत्रित चित्र कोणत्याही एका नियामकाकडे उपलब्ध नसते, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
स्वतंत्रपणे योग्य वाटणाऱ्या नियामक कृती एकत्रितपणे सर्वसमावेशक प्रणालीगत जोखमींना तोंड देण्यात अपयशी ठरू शकतात, असा इशाराही मुर्मू यांनी दिला.
विविध अधिकारक्षेत्रांतील विभागणीमुळे डिजिटल वित्तीय क्रियाकलापांवरील देखरेख अधिक गुंतागुंतीची होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदेशीर चौकटी, संस्थात्मक कार्यकक्षा आणि देशांतर्गत धोरणात्मक प्राधान्यांमधील फरकांमुळे विविध देशांमध्ये भिन्न नियामक दृष्टिकोन दिसून येतात.
यामुळे नियामक लवादाला (Regulatory Arbitrage) वाव मिळू शकतो, जो वित्तीय स्थिरतेसाठी घातक ठरू शकतो. म्हणूनच प्रभावी आंतरराष्ट्रीय नियामक सहकार्याचे महत्त्व अधिक वाढले असल्याचे मुर्मू यांनी सांगितले.
डिजिटल वित्तीय सेवांमध्ये क्लाउड सेवा, अल्गोरिदम आणि तृतीय-पक्ष तंत्रज्ञान प्रदात्यांवरील वाढती अवलंबित्व ही संभाव्य प्रणालीगत जोखीम निर्माण करू शकते, असा इशारा डेप्युटी गव्हर्नरांनी दिला.
जरी अनेक प्रक्रिया बाह्यस्रोतांद्वारे किंवा स्वयंचलित पद्धतीने पार पाडल्या जात असल्या, तरी तांत्रिक अपयशाची जबाबदारी नियमनाधीन संस्थांवरच कायम राहिली पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
तंत्रज्ञान सेवा प्रदात्यांसारख्या नियमनबाह्य संस्थांवर ही जबाबदारी सोपवता येणार नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही एक वित्तीय संस्था असुरक्षित दिसत नसली, तरी संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेला बाधा पोहोचवणारी प्रणालीगत जोखीम उद्भवू शकते, असे मुर्मू यांनी सांगितले.
म्हणूनच नियामकांनी केवळ संस्था-स्तरीय सुदृढतेपुरते मर्यादित न राहता,
एकाग्रतेचे प्रणालीगत परिणाम
पर्यायी सेवांची मर्यादित उपलब्धता
मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये बिघाड झाल्यास होणारा व्यत्यय
या सर्व बाबींचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
