मुंबई: भारतीय कुटुंबांचा कल पारंपरिक बँक ठेवींपेक्षा शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडांकडे वाढत असल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रासमोर ठेवी वाढवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकतीच प्रमुख बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली असून, स्थिर ठेवी आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपाययोजनांवर विचार सुरू केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, १५ मार्च २०२६ पर्यंत बँकांच्या ठेवींची वाढ वार्षिक १०.८% होती, तर कर्जांची मागणी मात्र १३.८% वेगाने वाढली आहे. बँका ज्या वेगाने कर्जवाटप करत आहेत, त्या तुलनेत ठेवी जमा होत नसल्याने बँकांवर तरलता व्यवस्थापनाचा (Liquidity Management) मोठा दबाव येत आहे. यामुळे बँकांना निधी उभारणीसाठी अधिक खर्च करावा लागत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना अधिक नाविन्यपूर्ण ठेव उत्पादने (Innovative Deposit Products) आणण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने खालील विषयांवर चर्चा झाली:
नोटीस डिपॉझिट: ग्राहकाने पैसे काढण्यापूर्वी बँकेला ठराविक कालावधीआधी सूचना देणे अनिवार्य असेल, अशा ठेवींवर जास्त व्याज दिले जाऊ शकते.
मार्केट लिंक्ड डिपॉझिट: ज्या ठेवींचा परतावा अंशतः बाजारातील कामगिरीवर अवलंबून असेल.
व्याजात लवचिकता: वित्तीय संस्थांना कमी व्याजदर आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना (Retail Customers) जास्त व्याजदर देण्याची सवलत बँकांनी मागितली आहे.
मध्यवर्ती बँकेच्या मते, घरगुती बचतीचा ओघ इक्विटीकडे वळल्यामुळे बँकांकडे गुंतवणुकीसाठी कमी निधी शिल्लक राहत आहे. जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर देशाच्या विकास प्रकल्पांना होणारा पतपुरवठा (Credit Supply) मंदावू शकतो, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाच्या महत्त्वाकांक्षांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक लवकरच काही नियामक बदल करण्याची चिन्हे आहेत.
