भारतातील बँकिंग व्यवस्थेत सध्या एक महत्त्वाचा बदल दिसून येत आहे. बँकांकडे येणाऱ्या ठेवींची वाढ कमी होत असताना, कर्जाची मागणी मात्र झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे बँकांवर निधी उभारणीचा ताण वाढत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, २८ फेब्रुवारीपर्यंत कर्जवाढ १४.५ टक्के इतकी होती, तर ठेवींची वाढ फक्त ११.९ टक्क्यांवर होती. यामुळे बँकांना ठेवींच्या तुलनेत अधिक कर्ज द्यावे लागत आहे.
ही तफावत भरून काढण्यासाठी बँका आता ठेव प्रमाणपत्रे (Certificates of Deposit - CDs) या अल्प-मुदतीच्या साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहेत. सध्या एकूण ठेवींमध्ये CDs चा वाटा २.६ टक्क्यांवर पोहोचला असून, हा गेल्या दहा वर्षांतील उच्चांक आहे.
CDs मध्ये सुमारे २९ टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, पारंपरिक ठेवी पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने बँका घाऊक निधी बाजाराकडे वळत आहेत.
गेल्या वर्षभरात कर्ज आणि ठेवींच्या वाढीमध्ये १५० ते ३०० बेसिस पॉइंट्सची तफावत दिसून आली आहे. परिणामी, कर्ज-ठेव गुणोत्तर (Credit-Deposit Ratio) ८२ टक्क्यांवर गेले आहे, जे ऐतिहासिक उच्चांकाच्या जवळ आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, CDs सारखी साधने अल्पकालीन निधी व्यवस्थापनासाठी उपयोगी असली तरी त्यावर जास्त अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते.
घाऊक निधी महाग असतो
मालमत्ता-दायित्व तफावत वाढू शकते
बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो
कर्जपुरवठा कायम ठेवण्यासाठी बँका त्यांच्या गुंतवणुकीतही बदल करत आहेत.
सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक कमी केली जात आहे
गुंतवणूक-ठेव गुणोत्तर २७.६% पर्यंत घसरले आहे
ठेवींच्या वाढीतील मंदीमागे एक मोठे कारण म्हणजे लोकांच्या बचतीच्या सवयी बदलत आहेत.
आता अनेक जण पैसे खालील साधनांकडे वळवत आहेत:
म्युच्युअल फंड
शेअर बाजार (इक्विटी)
इतर बाजार-संबंधित गुंतवणूक
दरम्यान, रिटेल, एमएसएमई आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रांमध्ये कर्जाची मागणी मजबूत आहे. त्यामुळे कर्जवाढ उच्च पातळीवर कायम आहे आणि बँकांवरील निधीचा ताणही वाढत आहे.
