बँक घोटाळ्यांची 'कोटीच्या कोटी' उड्डाणे; रिझर्व बँकेचा 'नियंत्रण प्लॅन' काय

भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी एक अत्यंत चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (FY26) मध्ये बँकांमधील फसवणुकीच्या (Bank Frauds) प्रकरणांमध्ये घट झाली असली, तरी घोटाळ्यांच्या एकूण रकमेत मात्र प्रचंड वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक अहवालानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात बँक घोटाळ्यांची एकूण रक्कम ४६ टक्क्यांनी वाढून थेट ₹४८,०२१ कोटींवर पोहोचली आहे. मागील आर्थिक वर्षात (FY25) हा आकडा ₹३२,८०३ कोटी इतका होता.

एकीकडे घोटाळ्यांची एकूण संख्या जवळपास निम्मी झाली असताना, दुसरीकडे रकमेचा आकडा वाढणे हे स्पष्ट करते की, बँकेला गंडा घालणारे 'मोठे मासे' आणि 'महाघोटाळे' आता अधिक सक्रिय झाले आहेत. या वाढत्या धोक्याची गंभीर दखल घेत रिझर्व्ह बँक आता डिजिटल पेमेंटसाठी 'किल स्विच' (Kill Switch) सारखी यंत्रणा आणण्याचा विचार करत आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, वर्षभरात बँक फसवणुकीची एकूण प्रकरणे २३,७२२ वरून घसरून १०,११४ वर आली आहेत. म्हणजेच फसवणुकीचे प्रमाण संख्येत ५७ टक्क्यांनी घटले आहे, परंतु आर्थिक नुकसान मात्र वाढले आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, छोटे गुन्हेगार कमी झाले असले तरी मोठ्या रकमेचे कॉर्पोरेट किंवा कर्ज घोटाळे वाढले आहेत, ज्यामुळे बँकांचे मोठे नुकसान होत आहे.

सरकारी बँकांना सर्वाधिक फटका; खाजगी बँकांमध्येही वाढ

नेहमीप्रमाणे या वर्षीही सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) बँकांना फसवणुकीचा सर्वाधिक फटका बसल्याचे समोर आले आहे. सरकारी बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये तब्बल ₹३५,७०९ कोटींची फसवणूक नोंदवली आहे, जी मागील वर्षी ₹२३,६१७ कोटी होती. म्हणजेच सरकारी बँकांमधील घोटाळ्यांमध्ये ५१ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, खाजगी बँकांमध्येही हा आकडा ₹८,९२७ कोटींवरून २७ टक्क्यांनी वाढून ₹११,३९९ कोटी झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की, या वर्षीच्या मोठ्या आकडेवारीमध्ये ३१४ जुनी प्रकरणे समाविष्ट आहेत, ज्यांचे मूल्य ₹३०,१९९ कोटी आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्च २०२३ मधील एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर, बँकांनी जुन्या प्रकरणांची पुनर्तपासणी केली आणि त्यानंतर या गुन्ह्यांची अधिकृत नोंद आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये करण्यात आली.

'लोन फ्रॉड' (कर्ज घोटाळे) हेच मुख्य संकट

बँकांसाठी सध्या सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे 'अ‍ॅडव्हान्सेस' (Advances) म्हणजेच कर्ज वाटपातील फसवणूक. या श्रेणीतील घोटाळ्यांची रक्कम ₹३०,३६७ कोटींवरून (७,९२४ प्रकरणे) वाढून थेट ₹४०,७७४ कोटी (८,६४० प्रकरणे) झाली आहे. केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले की, कर्ज घोटाळे ज्या वर्षी उघडकीस येतात, ते त्याच वर्षी झाले असतील असे नाही. अनेकदा हे मोठे घोटाळे अनेक वर्षांपूर्वी झालेले असतात, जे सखोल तपासणी आणि फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर समोर येतात.

एकीकडे कर्ज घोटाळे वाढत असताना, डिजिटल आणि कार्ड पेमेंट फसवणुकीच्या बाबतीत मात्र अत्यंत सकारात्मक आणि कौतुकास्पद चित्र पाहायला मिळाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ (FY24) मध्ये डिजिटल फ्रॉड ₹१,४५२ कोटी होते, जे FY25 मध्ये ₹५१७ कोटी झाले आणि आता FY26 मध्ये हे प्रमाण अवघ्या ₹२९ कोटींवर आले आहे. डिजिटल फसवणुकीच्या केसेस देखील १३,३३२ वरून थेट २९३ वर आल्या आहेत. आरबीआय आणि बँकांनी सायबर सुरक्षेबाबत घेतलेले कडक पाऊल आणि ग्राहकांमध्ये झालेली जनजागृती यामुळे हे शक्य झाले आहे.

बँक फसवणुकीची वाढती रक्कम पाहता, रिझर्व्ह बँक आता अधिक आक्रमक झाली आहे. डिजिटल पेमेंट सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक 'किल स्विच' (Kill Switch) या विशेष सुविधेवर काम करत आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला संशय आला की त्याच्या खात्यातून अनधिकृत व्यवहार होत आहेत किंवा त्याचे बँक खाते हॅक झाले आहे, तर तो एका क्लिकवर आपली सर्व डिजिटल पेमेंट ट्रान्झॅक्शन्स (UPI, नेट बँकिंग, कार्ड्स) त्वरित थांबवू (Block) शकेल. यामुळे सायबर गुन्हेगारांना पैसे पळवण्यापासून रोखता येईल.

रिझर्व्ह बँकेचा हा वार्षिक अहवाल बँकिंग प्रणालीतील पळवाटांवर बोट ठेवतो. डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणूक रोखण्यात यंत्रणेला मोठे यश आले असले, तरी अब्जावधी रुपयांचे कर्ज घोटाळे रोखणे हे बँकांसमोर अजूनही सर्वात मोठे आव्हान आहे. बँकांनी केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता, मोठ्या कर्जांचे ऑडिट आणि देखरेख अधिक कडक करण्याची गरज आहे, जेणेकरून जनतेचा कष्टाचा पैसा सुरक्षित राहील.