कर्जाची मागणी घटली; बँकिंग क्षेत्राचा वेग मंदावला?

ठेवींची वाढही मंदावली; जाणून घ्या तुमच्या खिशावर आणि अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम.
bank credit growth - bank credit growth rate india
बँक पतपुरवठा १७.७ टक्क्यांवर; २१७ लाख कोटींहून अधिक कर्जवाटपाचा टप्पा पार
Published on

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतीचा आरसा मानल्या जाणाऱ्या बँकिंग क्षेत्राच्या आकडेवारीतून एक महत्त्वाचा बदल समोर आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, १५ जुलै रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँकांच्या पतपुरवठ्याची (कर्जवाटप) वार्षिक वाढ मंदावून १७.७% वर आली आहे. यापूर्वीच्या पंधरवड्यात नोंदवलेला १८.६% हा गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांकी दर होता. कर्जवाटपाच्या वेगासोबतच बँकांमधील ठेवींच्या (Deposits) वाढीचा दरही १३.३% वरून किंचित घसरून १२.७% वर आला आहे.

जरी वाढीचा हा वेग किंचित मंदावला असला, तरी बँकिंग क्षेत्राची पायाभूत स्थिती मजबूत असून कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून कर्जाची मागणी अजूनही स्थिर असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

जुलैच्या मध्यापर्यंतच्या बँकिंग डेटावर नजर टाकल्यास खालील मुख्य मुद्दे अधोरेखित होतात:

  • एकूण थकीत पतपुरवठा: १५ जुलै अखेर बँकांचा एकूण कर्जपुरवठा २१७.३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

  • एकूण ठेवी: याच कालावधीत बँकांमधील एकूण ठेवी २६२.९ लाख कोटी रुपये नोंदवल्या गेल्या.

  • पत-ठेव गुणोत्तर (Credit-Deposit Ratio): बँकिंग क्षेत्राचे पत-ठेव गुणोत्तर सध्या ८२.६८% इतके आहे, जे एक निरोगी आणि संतुलित आर्थिक गुणोत्तर मानले जाते.

bank credit growth - bank credit growth rate india
Bank Account Portability: ग्राहकांसाठी रिझर्व्ह बँकेची भावी क्रांती

कर्जवाढीच्या वेगात झालेली ही किरकोळ घसरण चिंताजनक नसून, तो एका मोठ्या उच्चांकानंतर आलेला नैसर्गिक अल्पविराम आहे, असे मत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून होणारी कर्जाची मागणी अजूनही भक्कम आणि स्थिर आहे. नवीन प्रकल्प, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital) उद्योगांकडून कर्जाची मागणी सातत्याने सुरू आहे.

ठेवींच्या वाढीचा दर १२.७% वर आल्याने बँकांसाठी ठेवी आकर्षित करणे आणि कर्जासाठीचा निधी (Liquidity) संतुलित ठेवणे हे आगामी काळात एक महत्त्वाचे आव्हान ठरू शकते.

जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि विशेषतः पश्चिम आशियातील संकटाच्या (West Asia Conflict) पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना' (MSME) सावरणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने विशेष आर्थिक साहाय्य कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या योजनेंतर्गत पूर्णपणे किंवा अंशतः सरकारी हमी असलेला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. बँकांनी या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून एमएसएमई क्षेत्रासोबतचा आपला सहभाग आणि पतपुरवठा अधिक प्रभावीपणे वाढवला आहे, ज्यामुळे लहान उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, बँकिंग क्षेत्रातील कर्जाचा आणि ठेवींचा वेग काहीसा मंदावला असला, तरी तो घसरणीचा किंवा मंदीचा संकेत नाही. आर्थिक घडामोडींचा पाया मजबूत असून कॉर्पोरेट मागणी आणि एमएसएमई क्षेत्राला दिलेला पाठिंबा यामुळे आगामी काळात भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक स्थिर आणि मजबूत स्थितीत राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Banco News
www.banco.news