Bank Account Portability: ग्राहकांसाठी रिझर्व्ह बँकेची भावी क्रांती

• मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीप्रमाणेच आता बँक खातेही पोर्ट करण्याची सुविधा भविष्यात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 'बँक अकाउंट पोर्टेबिलिटी' (Bank Account Portability) ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. या सुविधेमुळे ग्राहकांना खाते क्रमांक न बदलता बँक बदलता येऊ शकते. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी क्रांती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

RBI ने प्रसिद्ध केलेल्या Payments Vision 2028 या आराखड्यात बँक खाते पोर्टेबिलिटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ग्राहकांना अधिक सोपी, सुरक्षित आणि अखंड डिजिटल बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.

सध्या काय अडचणी येतात?

सध्या ग्राहकाने बँक बदलण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला नवीन खाते उघडावे लागते. त्यानंतर पगार खाते, ईएमआय, एसआयपी, विमा हप्ते, वीज, पाणी, मोबाईल बिल, UPI, ऑटो-डेबिट, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक तसेच इतर सर्व आर्थिक व्यवहारांसाठी नवीन खाते क्रमांक नोंदवावा लागतो. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असल्याने अनेक ग्राहक बँक बदलण्याचा निर्णय टाळतात.

काय आहे 'बँक अकाउंट पोर्टेबिलिटी'?

RBI आणि NPCI Payments Switching Service (PaSS) या केंद्रीकृत प्रणालीवर काम करत आहेत. या यंत्रणेमुळे ग्राहकाने एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत स्थलांतर केल्यास त्याचे खाते क्रमांकाशी संबंधित विविध आर्थिक व्यवहार, ऑटो-डेबिट मँडेट, EMI, SIP आणि नियमित पेमेंट सूचना नव्या बँकेत सहज हस्तांतरित करता येऊ शकतील.

ग्राहकांना काय होणार फायदा?

ही सुविधा लागू झाल्यास खाते क्रमांक कायम ठेवत बँक बदलणे शक्य होईल. यामुळे पगार, पेन्शन, शिष्यवृत्ती, शासकीय अनुदाने, EMI, SIP, विमा हप्ते, युटिलिटी बिलांचे पेमेंट किंवा UPI व्यवहारांमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा, कमी शुल्क किंवा आकर्षक सुविधा देणारी बँक सहज निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.

याशिवाय बँकांमध्ये ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी सेवा दर्जा सुधारण्याची आणि नाविन्यपूर्ण सुविधा देण्याची स्पर्धा वाढेल. त्यामुळे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र अधिक ग्राहककेंद्री होण्याची अपेक्षा आहे

अजून अंतिम निर्णय नाही

महत्त्वाचे म्हणजे, बँक अकाउंट पोर्टेबिलिटीची सुविधा अद्याप लागू झालेली नाही. हा प्रस्ताव सध्या अभ्यास आणि नियोजनाच्या टप्प्यात आहे. या योजनेसाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन, नियामक मंजुरी आणि सर्व बँकांमधील समन्वय आवश्यक असल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी काही कालावधी लागू शकतो.

बँकिंग क्षेत्रासाठी ठरणार गेमचेंजर?

तज्ज्ञांच्या मते, बँक अकाउंट पोर्टेबिलिटीची अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीप्रमाणेच मोठा बदल घडू शकतो. ग्राहकांना बँक बदलण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, तर बँकांना ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी सेवा गुणवत्ता, डिजिटल सुविधा आणि ग्राहक अनुभव अधिक सुधारावा लागेल. त्यामुळे ही योजना भारतीय डिजिटल बँकिंगच्या पुढील टप्प्यातील महत्त्वाची सुधारणा ठरू शकते.