मुंबई: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मोठा निर्णय घेतला आहे. चांगला व्यवहार इतिहास आणि सक्षम आर्थिक स्थिती असलेल्या उद्योजकांना आता २५ लाख रुपयांपर्यंत विनातारण (विनागॅरंटी) कर्ज मिळू शकणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी ‘एमएसएमई क्षेत्राला कर्जवाटप’ या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करत विद्यमान २० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. बँका त्यांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार पात्र उद्योगांना ही मर्यादा २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या निर्देशांनुसार –
विनातारण कर्ज मर्यादा २० लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढवता येईल.
हे कर्ज फक्त पात्र MSME उद्योजकांनाच मिळणार आहे.
बँका आपल्या जोखमीच्या मूल्यांकनानुसार (Risk Assessment) कर्ज मंजूर करतील.
या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGTMSE) चा वापर बँका करू शकतात.
उद्योजक स्वतःहून सोने किंवा चांदी तारण देऊ इच्छित असल्यास बँका ती स्वीकारू शकतात.
मात्र, तारण स्वीकारले तरी ते विनातारण कर्जाच्या नियमांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.
देशातील लाखो लघुउद्योगांना भांडवलाच्या कमतरतेमुळे व्यवसाय वाढवताना अडचणी येतात. बँकांकडून तारण मागितले जात असल्याने अनेक उद्योजक कर्जापासून दूर राहतात.
या नव्या निर्णयामुळे –
नव्या उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ मिळेल
रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल
उत्पादन, सेवा आणि निर्यात क्षेत्र मजबूत होईल
ग्रामीण व निमशहरी भागातील उद्योगांना संधी मिळेल
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, बँका आपल्या अंतर्गत धोरणानुसार आणि जोखीम क्षमतेनुसार कर्जमर्यादा ठरवू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक बँकेची अंमलबजावणी थोडी वेगळी असू शकते.
तसेच, CGTMSE योजनेअंतर्गत कर्जावर गॅरंटी मिळाल्याने बँकांचा धोका कमी होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय MSME क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. विनातारण कर्जमर्यादा वाढल्यामुळे उद्योजकांना भांडवल मिळणे सुलभ होणार असून देशाच्या आर्थिक वाढीस नवी गती मिळणार आहे.
