केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन आयकर कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी देशभर व्यापक जनजागृती करण्यासाठी ‘PRARAMBH 2026’ ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे. नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांच्या हस्ते या मल्टिमीडिया अभियानाचे उद्घाटन करण्यात आले.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे आयकर अधिनियम २०२५ सर्वसामान्य नागरिकांना सोप्या, सुबोध भाषेत समजावून सांगणे आणि करप्रक्रिया अधिक सुलभ करणे हा आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष Ravi Agrawal यांनी सांगितल्याप्रमाणे,
PRARAMBH म्हणजे Policy Reform and Responsible Action for Mission Viksit Bharat.
या अंतर्गत देशभरात ३०० हून अधिक कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार आहेत. महानगरांपासून ते तालुका स्तरापर्यंत प्रत्येक करदात्यापर्यंत माहिती पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत Income Tax Website 2.0 सादर करण्यात आली असून, ती अधिक वेगवान, सुलभ आणि वापरकर्त्याभिमुख असेल.
तसेच ‘कर साथी’ नावाचा एआय-आधारित चॅटबॉट सुरू करण्यात आला आहे. हा चॅटबॉट करदात्यांच्या प्रश्नांची त्वरित आणि सोप्या भाषेत उत्तरे देणार आहे.
महसूल सचिव Arvind Srivastava यांनी स्पष्ट केले की, हा नवीन कायदा केवळ दुरुस्ती नसून करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सोपी आणि वादमुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे.
अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ते फक्त कर वसुली करणारे नसून सामान्य नागरिकांसाठी सरकारचा चेहरा आहेत. त्यामुळे करदात्यांशी विश्वासाने आणि संवेदनशीलतेने वागणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या ‘M.A.N.A.V.’ (AI दृष्टिकोन) संकल्पनेचा उल्लेख करत, तंत्रज्ञानाचा वापर हा मानवकेंद्रित आणि पारदर्शक असावा, असा संदेश देण्यात आला.
नवीन आयकर कायद्यामुळे खालील तीन महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत:
सोपे नियम – कायद्याची भाषा आणि प्रक्रिया अधिक स्पष्ट
डिजिटल सुविधा वाढ – ऑनलाइन सेवा, AI मदत, सोपे फाइलिंग
संवेदनशील प्रशासन – करदात्यांशी संवाद अधिक मैत्रीपूर्ण
नोकरदार, लघुउद्योजक, गुंतवणूकदार आणि फ्रीलान्सर यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
सरकारकडून पुढील माध्यमांतून माहिती दिली जाणार आहे:
MyGov क्विझ
विषयानुसार मार्गदर्शन सत्रे
बहुभाषिक FAQ आणि व्हिडिओ
माहितीपत्रके (Brochures)
‘PRARAMBH 2026’ ही मोहीम यशस्वी ठरल्यास, कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ होण्याची शक्यता आहे. करप्रणालीबाबत विश्वास वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
