सध्या डिजिटल युगात कर्ज मिळवणे अत्यंत सोपे झाले असले तरी याच सोपेपणामुळे अनेक नागरिक ‘सुखद सापळ्या’त अडकताना दिसत आहेत. मोबाईल अँप्स, सोशल मीडिया जाहिराती आणि काही मिनिटांत कर्ज देण्याच्या ऑफर्स यामुळे लोकांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळते; मात्र त्यामागील अटी-शर्ती आणि व्याजदर अनेकदा गंभीर अडचणी निर्माण करतात.
काही अँप्स ‘इन्स्टंट लोन’, ‘झिरो डॉक्युमेंटेशन’ किंवा ‘नो क्रेडिट हिस्ट्री’ अशा आकर्षक घोषणांनी ग्राहकांना आकर्षित करतात. सुरुवातीला कमी व्याजदर किंवा सोप्या हप्त्यांचे आश्वासन दिले जाते, पण प्रत्यक्षात लपविलेले शुल्क, प्रोसेसिंग फी, दंडात्मक व्याजदर यामुळे कर्जाची रक्कम झपाट्याने वाढते. परिणामी, कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या अधिकच अडचणीत सापडतो.
विशेषतः तरुण वर्ग आणि नोकरी करणारे लोक या डिजिटल कर्जाच्या जाळ्यात अडकताना दिसतात. आपत्कालीन परिस्थितीत घेतलेले छोटे कर्ज पुढे मोठ्या ओझ्यात बदलते. काही प्रकरणांमध्ये कर्ज वसुलीसाठी गैरवर्तन, धमक्या आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित अँप किंवा संस्थेची विश्वसनीयता तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून नोंदणीकृत संस्थांकडूनच कर्ज घेणे सुरक्षित मानले जाते. तसेच, कर्जाच्या अटी, व्याजदर, दंड आणि परतफेडीचा कालावधी यांची स्पष्ट माहिती घेतल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये.
जर कर्ज घ्यायचं असेल तर सहकारी संस्था किंवा पतसंस्थांकडून कर्ज घेणे अनेकदा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि कर्जदारासाठी फायदेशीर ठरते. या संस्थांचा मूलभूत उद्देश नफा कमावणे नसून सदस्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा असतो. त्यामुळे व्याजदर तुलनेने कमी, अटी-शर्ती स्पष्ट आणि परतफेडीची रचना लवचिक असते. स्थानिक पातळीवर कार्यरत असल्याने कर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती समजून घेतली जाते आणि गरजेनुसार सल्लाही दिला जातो. शिवाय, सहकारी संस्थांमध्ये वैयक्तिक संवाद आणि विश्वासाला अधिक महत्त्व दिले जाते, ज्यामुळे कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता राहते आणि फसवणुकीचा धोका कमी होतो. डिजिटल लोन अँप्सच्या तुलनेत येथे लपविलेले शुल्क किंवा अनपेक्षित दंडात्मक अटी कमी प्रमाणात आढळतात. त्यामुळे योग्य नोंदणीकृत आणि विश्वासार्ह सहकारी संस्थेकडून घेतलेले कर्ज हे दीर्घकालीन दृष्टीने आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर आणि सुरक्षित पर्याय मानला जातो.
डिजिटल कर्ज सुविधा ही एकीकडे आर्थिक समावेशनासाठी उपयुक्त असली तरी अनियंत्रित वापरामुळे ती ‘सोनेाचा पिंजरा’ ठरत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी जागरूक राहूनच या सुविधांचा वापर करणे गरजेचे आहे.