Changes in Payroll System: नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेले चार राष्ट्रीय कामगार कायदे (लेबर कोड) आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणारा आयकर कायदा २०२५ यामुळे देशातील वेतन आणि पेरोल व्यवस्थेत मोठा बदल घडत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ हे दशकातील सर्वात मोठे ‘पेरोल रिफॉर्म सायकल’ ठरणार आहे. नियमांचे वेळेत पालन न केल्यास मोठा दंड, कायदेशीर कारवाई आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होऊ शकतो.
नोव्हेंबर २०२५ पासून खालील चार संहितांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे:
Code on Wages, 2019
Code on Social Security, 2020
Industrial Relations Code, 2020
Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
यासोबतच, १ एप्रिल २०२६ पासून Income-tax Act, 2025 लागू होणार आहे, ज्यामुळे सुमारे सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेला आयकर कायदा १९६१ इतिहासजमा होईल.
वेतन संहितेनुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (महागाई भत्त्यासह) हा एकूण CTC च्या किमान ५०% असणे आवश्यक आहे.
याचे परिणाम:
ईपीएफ योगदानात वाढ (कारण गणना वाढीव बेसिकवर)
अधिक कर्मचारी ईएसआय पात्रतेच्या कक्षेत
ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाइम आणि लिव्ह एनकॅशमेंट रक्कम वाढणार
‘कमी बेसिक-जास्त भत्ते’ मॉडेलवर चालणाऱ्या कंपन्यांना रचना बदलावी लागणार
१ एप्रिल २०२६ पासून Income-tax Act, 2025 प्रभावी होईल.
काय बदलणार?
TDS गणनेची नवी पद्धत
पेरोल सॉफ्टवेअर अपडेट अनिवार्य
फॉर्म 24Q आणि फॉर्म 16 नव्या स्वरूपात
रिपोर्टिंग व कम्प्लायन्स स्ट्रक्चर पूर्णतः बदलणार
नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी नोकरी सोडल्यास त्याच्या शेवटच्या वेतनाचा निपटारा केवळ दोन कामकाजाच्या दिवसांत करणे बंधनकारक आहे.
शेवटचा पगार - २ दिवसांत
ग्रॅच्युइटी, लिव्ह एनकॅशमेंट - शक्य तितक्या लवकर
विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाईची शक्यता
आता सर्व पेरोल आणि कर्मचारी नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवणे आवश्यक आहे:
वेतन नोंद
उपस्थिती रजिस्टर
पीएफ/ईएसआय योगदान
पेस्लिप
इतर वैधानिक रजिस्टर
अधिकारी रिअल-टाइम तपासणी करू शकतात. नियमांचे उल्लंघन केल्यास ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि वारंवार उल्लंघन केल्यास कारावासाची तरतूद आहे.
‘फिक्स्ड टर्म’ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकालाच्या प्रमाणात सर्व वैधानिक लाभ मिळतील.
मोठा बदल:
आता केवळ एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर फिक्स्ड टर्म कर्मचारी ग्रॅच्युइटीस पात्र ठरतील. पूर्वी हा कालावधी पाच वर्षांचा होता.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, कंपन्यांनी तातडीने:
पेरोल स्ट्रक्चर रिव्ह्यू करावे
HR आणि अकाउंट्स टीमला प्रशिक्षण द्यावे
सॉफ्टवेअर अपडेट करावे
कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा
नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेले चार लेबर कोड आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणारा Income-tax Act, 2025 हे भारतातील वेतन व्यवस्थेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहेत.
२०२६ हे वर्ष केवळ पगार वाढीचे नाही, तर कडक कम्प्लायन्स, पारदर्शकता आणि डिजिटल जबाबदारीचे वर्ष ठरणार आहे. वेळेत बदल स्वीकारणाऱ्या कंपन्याच या नव्या पेरोल युगात टिकू शकतील.
