नवी दिल्ली: सरकारने आयकर नियम, २०२६ च्या मसुद्यात पॅन कार्ड वापरासंदर्भात महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित केले आहेत. हे बदल आगामी आयकर कायदा, २०२५ शी जोडलेले असून तो १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. या नव्या नियमांमुळे लहान दैनंदिन व्यवहारांवरील कागदपत्रांची अडचण कमी होईल, तर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक कडक नियंत्रण राहणार आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) हे मसुदा नियम सार्वजनिक अभिप्रायासाठी जारी केले असून, भागधारकांशी सल्लामसलत झाल्यानंतर मार्चच्या सुरुवातीला अंतिम नियम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मसुदा नियमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात एकूण १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम बँक किंवा सहकारी बँकेत जमा केली किंवा काढली, तरच पॅन कार्ड देणे अनिवार्य राहील.
सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार, एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहारासाठी पॅन आवश्यक असतो. नवीन प्रस्तावात दैनंदिन मर्यादेऐवजी वार्षिक एकूण व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांना बँकेत वारंवार पॅन सादर करण्याची गरज कमी होणार आहे.
मसुद्यात विमा क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचा बदल सुचवण्यात आला आहे. आता विमा कंपनीसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करताना पॅन अनिवार्य राहील.
सध्या जीवन विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम एका आर्थिक वर्षात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासच पॅन आवश्यक असतो. मात्र नवीन नियमांनुसार, सुरुवातीलाच पॅन देणे बंधनकारक होईल.
मसुदा नियमांमध्ये पुढील बदलांचाही समावेश आहे:
नियोक्त्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांसाठी मूल्य मर्यादा वाढवणे
क्रिप्टो एक्सचेंजेसना आयकर विभागाला व्यवहार तपशील शेअर करणे बंधनकारक करणे
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ला अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धत म्हणून मान्यता
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या सुधारणांची घोषणा केली होती. त्यानंतर CBDT ने मसुदा नियम जारी केले आहेत.
अंतिम नियम मार्च २०२६ च्या सुरुवातीला अधिसूचित होण्याची शक्यता असून, नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे.
जर हे नियम सध्याच्या स्वरूपात लागू झाले, तर
सामान्य नागरिकांसाठी अनुपालन सुलभ होईल
लहान व्यवहारांवर अनावश्यक कागदपत्रांचा बोजा कमी होईल
मात्र मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर कर विभागाची नजर अधिक कडक राहील.
