PAN Card : २०२६ पासून कुठे अनिवार्य आणि कुठे ऐच्छिक?

दैनंदिन आर्थिक व्यवहार करताना प्रत्येक ठिकाणी पॅन कार्ड (PAN) जोडण्याच्या कटकटीतून सामान्य नागरिकांना आणि करदात्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन आर्थिक आराखड्यानुसार, आयकर विभागाने नियमांमध्ये मोठी शिथिलता आणली आहे. मात्र, एकीकडे दैनंदिन व्यवहारांसाठी नियमांचे पाऊल मागे घेतानाच, दुसरीकडे मोठ्या रकमेच्या संशयास्पद व्यवहारांवर आणि मालमत्ता खरेदीवर सरकारने आपली नजर अधिक कडक केली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, छोट्या आणि मध्यम व्यवहारांसाठी कागदपत्रांचा त्रास कमी करण्यात आला आहे, तर मोठ्या आणि उच्च-मूल्याच्या (High-value) व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. या नवीन नियमांची सविस्तर पुनर्रचना आणि विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

सर्वात मोठा बदल: 'फॉर्म ६०' ऐवजी आता 'फॉर्म ९७'

• नवीन नियमावलीतील सर्वात तांत्रिक आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे जुन्या 'फॉर्म ६०' (Form 60) ची जागा आता 'फॉर्म ९७' (Form 97) ने घेतली आहे. ज्या व्यक्तींकडे पॅन कार्ड नाही, त्यांना मोठे आर्थिक व्यवहार करताना आता अधिक मर्यादित आणि कडक चौकटीत काम करावे लागेल. पॅनशिवाय मोठे आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्याची पळवाट यामुळे बऱ्याच अंशी बंद झाली आहे.

'पॅन' कार्डची गरज कुठून हटली? (सामान्य करदात्यांना दिलासा)

काही नियमित व्यवहारांसाठी पूर्वी अनिवार्य असलेला पॅन क्रमांक देण्याची अट आता शिथिल करण्यात आली आहे.

१. एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेव: पूर्वी बँकेत एकाच दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करायची असल्यास पॅन अनिवार्य होता. ती दैनंदिन अट आता हटवण्यात आली आहे.

• दैनंदिन मर्यादा हटली असली तरी वार्षिक मर्यादा बदलली आहे. पूर्वी बँका वर्षभरात २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवींचा अहवाल आयकर विभागाला देत असत, ती वार्षिक मर्यादा आता १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच वर्षाला १० लाखांपेक्षा जास्त रोख जमा झाल्यास बँक त्याचा अहवाल सरकारला देईल.

२. रोखीने बँक ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर काढणे: पूर्वी एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे बँक ड्राफ्ट (DD), बँकर्स चेक किंवा पे ऑर्डर रोखीने काढण्यासाठी पॅन सक्तीचा होता. ही दैनंदिन अट आता शिथिल करण्यात आली आहे. मात्र, यावरही वार्षिक देखरेख कायम राहील.

३. परदेश प्रवास आणि परकीय चलन (Foreign Exchange) खरेदी: नवीन नियमांनुसार परदेश दौऱ्यावरील खर्चासाठी असलेली स्वतंत्र पॅन श्रेणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच परकीय चलन खरेदीसाठीही वेगळा पॅन क्रमांक नमूद करण्याचा नियम लागू असणार नाही. जोपर्यंत हा खर्च उच्च-मूल्याच्या व्यापक खरेदीच्या मर्यादेत येत नाही, तोपर्यंत परदेशी प्रवास पॅकेजेस बुक करण्यासाठी विशेष पॅनची सक्ती नसेल.

४. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील रोख देयके: हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये रोख पेमेंट करण्यासाठी पॅन नंबर नमूद करण्याची मर्यादा प्रति व्यवहार ५०,००० रुपयांवरून थेट १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कौटुंबिक कार्यक्रम किंवा हॉस्पिटॅलिटीची मोठी देयके रोखीत देणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नियम शिथिल झाले याचा अर्थ करचुकवेगिरीला वाव मिळाला असा अजिबात नाही. खालील मोठ्या व्यवहारांवर कर विभागाचा 'थर्ड आय' (तिसरा डोळा) असणार आहे:

• मालमत्ता व्यवहार: ४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थेट सरकारच्या रडारवर असतील.

• वार्षिक रोख व्यवहार: वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात केलेली रोख ठेव किंवा बँकेतून काढलेली मोठी रोख रक्कम.

• विमा हप्ते: मोठ्या रकमेचे विमा प्रिमियम (Insurance Premiums) भरणारे नागरिक तपासणीच्या कक्षेत येऊ शकतात.

• मोठे कौटुंबिक सोहळे: लग्नसमारंभ किंवा मोठ्या कार्यक्रमांशी संबंधित रोखीने केलेले अवाढव्य खर्च.

• पॅनशिवाय मोठ्या खरेदी: पॅन न जोडता फॉर्म ९७ च्या माध्यमातून केलेल्या संशयास्पद खरेदीवर कर तज्ज्ञांच्या मते विशेष देखरेख ठेवली जाईल.

• सरकारच्या या नवीन आर्थिक धोरणाची दिशा स्पष्ट आहे. सरकारला 'ईझ ऑफ बँकिंग' (Ease of Banking) म्हणजेच सामान्य जनतेसाठी दैनंदिन बँकिंग व्यवहार सुलभ करायचे आहेत. किरकोळ कामांसाठी कागदपत्रांची जत्रा भरवण्याची गरज करदात्यांना पडणार नाही.

• परंतु, दुसरीकडे संपत्ती निर्मिती, रिअल इस्टेटमधील काळा पैसा आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी रोख उलाढाल रोखण्यासाठी डेटा संकलन (Data Collection) यंत्रणा अधिक कडक करण्यात आली आहे. थोडक्यात, प्रामाणिक मध्यमवर्गीय करदात्याला यामुळे मोकळा श्वास घेता येईल, तर मोठ्या रकमांची रोख उलाढाल करणाऱ्यांना आयकर विभागाच्या कडक तपासणीला (Scrutiny) सामोरे जावे लागेल.