भारतातील खाजगी बँकिंग क्षेत्रात या आठवड्यात घडलेल्या सलग घटनांमुळे नियामक, गुंतवणूकदार आणि ठेवीदार यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डेटा उल्लंघन, संशयित फसवणूक, अंतर्गत नियंत्रणातील त्रुटी आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रश्नांमुळे तीन प्रमुख बँका चर्चेत आल्या आहेत.
Yes Bank आणि बुकमायफॉरेक्सच्या भागीदारीत जारी करण्यात आलेल्या मल्टी-करन्सी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड प्लॅटफॉर्मवर अनधिकृत व्यवहार आणि ग्राहकांच्या संवेदनशील माहितीचा भंग झाल्याची घटना समोर आली आहे.
घटनेचे ठळक मुद्दे:
२४ फेब्रुवारी रोजी पहाटे लॅटिन अमेरिकेतील १५ व्यापाऱ्यांकडे संशयित व्यवहार.
सुमारे ५,००० ग्राहकांशी संबंधित व्यवहारांना मंजुरी.
अंदाजे ०.२८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या व्यवहारांवर परिणाम.
६८८ अनधिकृत व्यवहारांचे प्रयत्न बँकेच्या फसवणूक निरीक्षण यंत्रणेमुळे रोखले गेले.
अंदाजे ०.१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची रक्कम सुरक्षित.
बँकेने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये स्पष्ट केले की विशिष्ट BIN क्रमांकांवरच हे व्यवहार झाले. प्रभावित ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कार्ड नेटवर्कसोबत चार्जबॅक प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, Reserve Bank of India ने या घटनेचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, डेटा गळती कशी झाली याचा तपशीलवार खुलासा मागवला आहे.
IDFC First Bank च्या चंदीगड शाखेत हरियाणा सरकारच्या खात्यांशी संबंधित सुमारे ५९० कोटी रुपयांची संशयास्पद फसवणूक उघडकीस आली आहे.
घटनेतील महत्त्वाचे मुद्दे:
सरकारी निधी हस्तांतरणात विसंगती आढळल्याने चौकशी सुरू.
संबंधित शाखेतील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित.
शिस्तभंग, दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू.
स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी KPMG ची नियुक्ती.
बँकेच्या निवेदनानुसार, काही कर्मचाऱ्यांनी विशिष्ट सरकारी खात्यांमध्ये अनधिकृत आणि फसव्या कारवाया केल्या. या प्रकरणामुळे अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली आणि जोखीम व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
हरियाणा सरकारने संशयास्पद अनधिकृत व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर AU Small Finance Bank ला आपल्या अधिकृत बँकिंग पॅनेलमधून वगळले आहे.
बँकेची भूमिका:
थेट आर्थिक नुकसान किंवा फसवणुकीचे संकेत नसल्याचा दावा.
पारदर्शक चौकशीसाठी काही कर्मचाऱ्यांना कामावरून दूर केले.
सरकारच्या ठेवींमध्ये घट: ७३५ कोटींवरून सुमारे ५३८ कोटी रुपये.
एकूण ठेवींपैकी फक्त ०.४% इतका वाटा.
बँकेनुसार, सर्व व्यवहार संबंधित सरकारी विभागाने अधिकृत केले होते आणि संपूर्ण ऑडिट ट्रेल अधिकाऱ्यांसोबत शेअर करण्यात आला आहे.
या तिन्ही घटनांमुळे खाजगी बँकिंग क्षेत्रातील डेटा सुरक्षा, अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा आणि प्रशासनिक पारदर्शकता या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे सायबर सुरक्षा बळकट करण्याची गरज अधोरेखित झाली.
सरकारी खात्यांशी संबंधित व्यवहारांमध्ये दुहेरी तपासणी यंत्रणा आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत.
गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक संवाद आणि तातडीची कारवाई महत्त्वाची.
खाजगी बँकिंग क्षेत्रात सलग उघड झालेल्या या घटनांमुळे नियामक संस्थांकडून अधिक कडक देखरेखीची शक्यता वाढली आहे. ठेवीदारांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक प्रणालीची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित बँकांनी तातडीने सुधारात्मक पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
