नवी दिल्ली / मुंबई: दीर्घकाळापासून जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आशांवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा पाणी फेरले आहे. ओपीएस पुन्हा लागू करण्याचा कोणताही विचार किंवा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढता आर्थिक भार, महालेखापाल (CAG) यांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि कायदेशीर अडचणींमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे देशाच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण हेच मुख्य कारण मानले जात आहे.
निश्चित लाभ विरुद्ध निश्चित योगदान: जुन्या पेन्शन योजनेत (OPS) कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात न होता निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या आधारे पेन्शन निश्चित केली जायची. याउलट, १ जानेवारी २००४ नंतर लागू झालेली राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) 'निश्चित योगदान' (Defined Contribution) मॉडेलवर आधारित आहे.
आर्थिक दायित्व: ओपीएसमुळे सार्वजनिक तिजोरीवर मोठा आणि दीर्घकालीन आर्थिक भार पडतो, ज्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक स्थिरतेवर होऊ शकतो, असा दावा सरकारने केला आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी ओपीएस पूर्ववत करण्याची घोषणा करत पेन्शन फंड नियामक प्राधिकरणाला (PFRDA) पत्र लिहिले होते. मात्र, या प्रक्रियेत मोठे कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत.
निधी हस्तांतरणास नकार: एनपीएस अंतर्गत जमा झालेला निधी (कर्मचारी व सरकारचे योगदान आणि त्यावर मिळालेला परतावा) थेट राज्य सरकारांकडे वर्ग करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही.
आकडेवारी: सध्या एनपीएस अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची ३.६५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती व्यवस्थापनाखाली (AUM) आहे. हा निधी हस्तांतरित करणे कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचे ठरत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनविषयक मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या विशेष समितीच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ची घोषणा केली आहे.
अंमलबजावणी: ही नवी योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे.
न्यूनतम पेन्शनची हमी: एनपीएस अंतर्गत एक सुधारित पर्याय म्हणून आलेल्या या योजनेत पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान १०,००० रुपये मासिक पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे.
पेन्शन हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेशी जोडलेला अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. एकीकडे कर्मचारी संघटना आपल्या जुन्या हक्कांवर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकार देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य देत आहे. 'युनिफाइड पेन्शन स्कीम' (UPS) च्या माध्यमातून सरकारने मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष पूर्णपणे शांत होण्याची शक्यता कमीच दिसते.
