बँक खातेदारांसाठी गुड न्यूज! बचत खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड रद्द होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: बचत खात्यांमध्ये (SB Account) किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारू नये, अशी ठाम शिफारस संसदीय याचिका समितीने केली आहे. आर्थिक समावेशनाच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत धोरण राबवण्यासाठी बँकांनी “दंड” नव्हे तर “प्रोत्साहन” देणारा दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

समितीच्या मते, जरी बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) किमान शिल्लक शुल्क माफ केले असले, तरी अनेक आघाडीच्या खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी (PvSBs) अजूनही हे शुल्क आकारणे सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे सर्व बँकांसाठी एकसमान धोरण आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले.

“दंड नव्हे, सकारात्मक बळकटी” - समितीचा नवा मार्ग

समितीने बँकांना सूचना केली आहे की:

• नियमितपणे जास्त शिल्लक ठेवणाऱ्या खातेदारांना रिवॉर्ड पॉइंट्स,

• फी माफी,

• तसेच उच्च व्याजदर यांसारखी प्रोत्साहने देऊन बचत वाढवावी.

हा “सकारात्मक मजबुतीकरण” दृष्टिकोन गरीब, मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी अधिक न्याय्य असल्याचे समितीचे मत आहे.

रिझर्व्ह बँक व DFS कडून मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी

समितीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की:

• वित्तीय सेवा विभाग (DFS) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)

• सहकारी बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह सर्व बँकांसाठी एकसमान नियमावली जाहीर करावी.

यामुळे कोणत्याही नियमित SB खात्यावर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड आकारला जाणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण होईल.

खाजगी बँकांवर अप्रत्यक्ष टीका

राजस्थानमधील चित्तोडगढ येथील खासदार चंद्र प्रकाश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ सदस्यीय समितीने नमूद केले की:

समितीच्या अहवालात रिझर्व्ह बँकेकडून अद्याप कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

लघु उद्योजकांसाठी ‘कस्टमाइज्ड करंट अकाउंट’ची शिफारस

समितीने लहान उद्योजक, स्वयंरोजगार करणारे व सूक्ष्म व्यापारी यांच्यासाठी कस्टमाइज्ड चालू खाते (Current Account) सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.

कारणे:

• चालू खात्यांवर सामान्यतः व्याज मिळत नाही

• किमान शिल्लक आवश्यकता खूप जास्त असते

• उत्पन्न हंगामी किंवा विसंगत असल्याने शिल्लक राखणे कठीण जाते

यामुळे वारंवार दंड आणि व्याजाचा अभाव लघु उद्योजकांच्या खेळत्या भांडवलावर मोठा परिणाम करतो व व्यवसाय वाढीस अडथळा निर्माण होतो, असे समितीचे मत आहे.

आर्थिक समावेशनाकडे महत्त्वाचे पाऊल

समितीचा हा प्रस्ताव लागू झाल्यास:

• गरीब व मध्यमवर्गीय खातेदारांना दिलासा

• बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास वाढेल

• आणि “दंडात्मक” नव्हे तर “प्रोत्साहनात्मक” बँकिंग संस्कृतीला चालना मिळेल

सरकार व रिझर्व्ह बँक आता या शिफारसींवर कोणता निर्णय घेतात, याकडे देशभरातील कोट्यवधी खातेदारांचे लक्ष लागले आहे.