आर्थिक समावेशन अधिक मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मूलभूत बचत बँक ठेव खाते (Basic Savings Bank Deposit – BSBD) यांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झिरो-बॅलन्स आणि शून्य-फी असलेल्या या खात्यांमधून ग्राहकांना मिळणाऱ्या मोफत सेवांची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, बँकांनी या खात्याकडे केवळ पर्यायी उत्पादन म्हणून न पाहता सामान्य बचत खात्याच्या स्वरूपात पाहावे, असे स्पष्ट निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या परिपत्रकानुसार, ग्राहकांनी विनंती केल्यास बँकांना विद्यमान बचत खात्यांचे बीएसबीडी खात्यांमध्ये रूपांतर करणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, हे रूपांतर लेखी किंवा डिजिटल विनंतीनंतर सात दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक बीएसबीडी खात्यात खालील सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे:
रोख ठेवी व रोख पावती सुविधा
इलेक्ट्रॉनिक चॅनेलद्वारे निधी जमा करणे
चेक संकलन सेवा
दरमहा अमर्यादित ठेवींची परवानगी
ग्राहकांना पुढील सुविधा पूर्णपणे मोफत मिळतील:
कोणतेही वार्षिक शुल्क नसलेले एटीएम किंवा एटीएम-कम-डेबिट कार्ड
वर्षातून किमान २५ पानांचे चेकबुक
मोफत इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग सुविधा
मोफत पासबुक किंवा मासिक खाते स्टेटमेंट (सतत अद्ययावत पासबुकसह)
याशिवाय, महिन्याला किमान चार वेळा मोफत रोख पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, पीओएस व्यवहार, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआय आणि आयएमपीएससारखे डिजिटल व्यवहार या मर्यादेत मोजले जाणार नाहीत, त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की बीएसबीडी खाते उघडण्यासाठी किंवा चालवण्यासाठी बँकांनी कोणत्याही प्रकारची पूर्वअट किंवा किमान शिल्लक अट लागू करू नये. खाते उघडताना कोणत्याही प्रारंभिक ठेवीचीही आवश्यकता नाही.
बँका इच्छित असल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारण्यायोग्य सेवा देऊ शकतात, मात्र त्यासाठीही किमान शिल्लक बंधन लागू करता येणार नाही. अशा सेवा स्वीकारायच्या की नाही, हा संपूर्ण निर्णय ग्राहकांच्या विवेकाधीन असेल.
बीएसबीडी खाती २०१२ मध्ये सुरू झाली असली, तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवून ही खाती उघडल्यानंतरच ती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली. बँकिंग सूत्रांच्या माहितीनुसार, खासगी क्षेत्रातील बँकांकडे सध्या केवळ सुमारे २ टक्के जनधन खाती ही मूलभूत बचत खात्यांच्या स्वरूपातील आहेत.
नव्या परिपत्रकामुळे विद्यमान ग्राहकांनाही त्यांची खाती बीएसबीडीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांसाठी बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक होणार आहेत.
