AI सांगणार तुमचा अचूक टॅक्स; ६५ वर्षे जुना प्राप्तिकर कायदा इतिहासजमा

देशातील कर रचनेत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ऐतिहासिक बदल झाला आहे. १ एप्रिल २०२६ रोजी तब्बल ६५ वर्षे जुना असलेला प्राप्तिकर कायदा १९६१ (Income Tax Act 1961) इतिहासजमा झाला असून, त्याऐवजी केंद्र सरकारने 'प्राप्तिकर कायदा २०२५' (Income Tax Act 2025) संपूर्ण देशात लागू केला आहे. हा नवीन कायदा अत्यंत सोपा, संपूर्ण डिजिटल आणि सर्वसामान्यांना सहज समजेल असा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

या नवीन कायद्यामुळे आता नोकरदारांपासून ते मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत कर भरण्याचे नियम, अर्ज आणि संपूर्ण पद्धत बदलली आहे. विशेष म्हणजे, आता तुम्हाला किती टॅक्स भरावा लागणार आहे, हे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) स्वतः सांगणार आहे.

जुन्या कायद्याऐवजी नवीन कायद्याची गरज का भासली?

१९६१ मध्ये लागू झालेल्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात काळानुरूप अनेक सुधारणा, दुरुस्त्या आणि नवीन कलमे जोडली गेली होती. यामुळे हा कायदा अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला होता. सध्याच्या डिजिटल युगात, जिथे बजेटपासून ते यूपीआय (UPI) पेमेंटपर्यंत सर्व गोष्टी ऑनलाईन झाल्या आहेत, तिथे जुन्या कायद्यानुसार काम करणे क्लिष्ट ठरत होते. याच पार्श्वभूमीवर करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी हा नवा कायदा आणण्यात आला आहे.

या नवीन कर रचनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये झालेला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर. आयटीआर (ITR) भरताना करदात्यांना येणाऱ्या शंका आणि अडचणींचे जागेवरच निरसन करण्यासाठी सरकारने 'कर साथी' नावाचा AI चॅटबॉट लाँच केला आहे. हा चॅटबॉट २४ तास उपलब्ध असेल. प्राप्तिकर परतावा (Tax Refund), कर भरणा किंवा टीडीएस (TDS) संदर्भातील प्रत्येक प्रश्नाचे अचूक उत्तर हा एआय चॅटबॉट देणार आहे. यामुळे करदात्यांचे चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) किंवा सरकारी हेल्पलाइनवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.

टॅक्स प्रोफेशनल्ससाठी 'कर सेतु' मार्गदर्शक

नवीन कायद्यामध्ये कलमांचे (Sections) क्रमांक बदलले आहेत. त्यामुळे टॅक्स प्रोफेशनल्स आणि सीए यांना जुनी कलमे नव्या कायद्यात कुठे आहेत हे शोधणे सोपे जावे, यासाठी सरकारने 'कर सेतु' हे मॅपिंग डॉक्युमेंट जारी केले आहे. या डॉक्युमेंटमुळे जुन्या कायद्यातील कोणती कलमे आता नव्या कायद्यात कोणत्या क्रमांकावर आली आहेत, हे शोधणे सहज शक्य होणार आहे.

नोकरदारांसाठी मोठा धक्का; 'फॉर्म १६' बंद, आता 'फॉर्म १३०' लागू

नोकरदार वर्गासाठी या कायद्यात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल करण्यात आला आहे. कंपन्यांकडून दरवर्षी मिळणारा पारंपारिक 'फॉर्म १६' (Form 16) आता पूर्णपणे बंद झाला असून, त्याची जागा 'फॉर्म १३०' (Form 130) ने घेतली आहे.

• काय आहे बदल?

  पूर्वी फॉर्म १६ कंपनीची पेरोल टीम तयार करायची. मात्र, नवीन 'फॉर्म १३०' थेट प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकृत रेकॉर्डवरून सिस्टीमद्वारे जनरेट केला जाणार आहे.

• फायदा काय?

  यामुळे टीडीएस डेटा मधील चुका आणि विसंगती पूर्णपणे टळणार असून पारदर्शकता वाढेल. तसेच कर्मचाऱ्यांना आता कंपनीकडे कोणताही फॉर्म किंवा कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

'प्रारंभ २०२६' जनजागृती मोहीम

नवीन कायद्याबाबत करदात्यांच्या मनातील भीती आणि गोंधळ दूर करण्यासाठी सरकारने देशव्यापी 'प्रारंभ २०२६' ही जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या अशाच एका मोठ्या परिषदेत ७०० हून अधिक चार्टर्ड अकाउंटंट्स (CA), कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्ह आणि कर तज्ज्ञांनी सहभाग घेऊन या नवीन बदलांवर सविस्तर चर्चा केली.

AI नोटिसेसची भीती कायम?

गेल्या काही वर्षांत फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स आणि 'वार्षिक माहिती विवरण' (AIS) यांसारख्या प्रणालींमुळे कर रचनेचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलीकरण झाले आहे. AIS च्या माध्यमातून सरकार आता बँक खाती, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, ब्रोकर आणि मोठ्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर एकाच वेळी लक्ष ठेवून असते. मात्र, नवीन रचनेत एआय (AI) थेट कर नोटीस पाठवणार का? याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

नवा कायदा लागू झाला असला तरी त्याची खरी परीक्षा आगामी आयटीआर (ITR) दाखल करण्याच्या हंगामात होणार आहे. 'साधी आणि सोपी करप्रणाली' हा सरकारचा दावा प्रत्यक्ष व्यवहारात किती खरा ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर रिर्टन भरणे खरोखरच सोपे झाले, वादाचे मुद्दे कमी झाले आणि करदात्यांना दिलासा मिळाला, तर हा बदल ऐतिहासिक यशस्वी मानला जाईल.