भारताच्या करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल घडवणारा नवीन आयकर कायदा, २०२५ अंमलात आणण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आयकर विभागाने शनिवारी या नव्या कायद्याअंतर्गत मसुदा नियम आणि फॉर्म्स जाहीर करत, नागरिक, करदाते, तज्ज्ञ आणि भागधारकांकडून २२ फेब्रुवारीपर्यंत अभिप्राय मागवला आहे.
हा कायदा ६० वर्षांहून अधिक काळ लागू असलेल्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेणार असून, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे कर कायदे सोपे, समजण्यास सुलभ आणि करदात्यांसाठी अनुकूल बनवणे.
सध्या लागू असलेल्या आयकर नियम, १९६२ अंतर्गत
५११ नियम
३९९ फॉर्म्स आहेत.
मात्र नव्या मसुद्यात हे घटवून
३३३ नियम
१९० फॉर्म्स करण्यात आले आहेत.
रिडंडन्सी काढून टाकणे, नियमांचे एकत्रीकरण करणे आणि अनावश्यक प्रक्रियांना हटवणे यामुळे ही मोठी कपात शक्य झाली आहे.
नवीन आयकर फॉर्म्स करदात्यांच्या सोयीसाठी सोपे, स्मार्ट आणि तंत्रज्ञानाधारित असतील.
या फॉर्म्समध्ये:
प्री-फिल्ड डेटा
ऑटोमॅटिक रिकॉन्सिलिएशन
मानकीकृत सामान्य माहिती
कमी चुका होणारी रचना
यामुळे फाइलिंग अधिक सहज होणार असून, वेळ आणि त्रास दोन्ही कमी होणार आहेत.
कर विभागाने स्पष्ट केले आहे की,
फॉर्म्सची भाषा कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्ट व साधी केली आहे
कोणतीही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर अस्पष्टता राहणार नाही
प्रक्रियांचे तर्कसंगतीकरण करण्यात आले आहे
यामुळे सर्व प्रकारच्या करदात्यांसाठी - नोकरदार, व्यावसायिक, उद्योजक - अनुपालन सुलभ होणार आहे.
करदात्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागाने दोन महत्त्वाचे नेव्हिगेटर दिले आहेत:
जुने नियम ↔ नवीन मसुदा नियम मॅपिंग
जुने फॉर्म ↔ नवीन मसुदा फॉर्म मॅपिंग
यामुळे बदल समजून घेणे सोपे होईल.
नांगिया ग्लोबलचे पार्टनर संदीप झुनझुनवाला म्हणाले की,
कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या करमुक्त जेवणाचे मूल्य, नियोक्त्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या मर्यादा यासारख्या जुन्या तरतुदींचे तर्कसंगतीकरण ही मोठी सुधारणा आहे.
“हे उपाय आजच्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत आहेत आणि दूरदर्शी दृष्टिकोन दर्शवतात.”
त्यांनी पुढे सांगितले की,
नवीन कायद्यानुसार प्रमाणपत्रांसाठी अकाउंटंटच्या व्याख्येत बदल करण्यात आले आहेत.
आता:
किमान १० वर्षांचा अनुभव
मागील वर्षाचे ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे व्यावसायिक पात्र ठरणार आहेत.
संस्थांसाठी ही मर्यादा ३ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पावत्यांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आली आहे.
ग्रँट थॉर्नटन भारत एलएलपीच्या पार्टनर टॅक्स रिचा साहनी म्हणाल्या की,
तंत्रज्ञानावर आधारित प्री-फिल्ड आणि जुळवून घेतलेले फॉर्म्स अनुपालनाचा वेळ कमी करतील आणि चुकांची शक्यता मोठ्या प्रमाणात घटवतील.
नवीन आयकर कायदा २०२५ हा केवळ कायद्यातील बदल नसून, तो डिजिटल, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी सुलभ व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे.
आता जनतेकडून मिळणाऱ्या सूचनांनंतर अंतिम नियम आणि फॉर्म अधिसूचित केले जातील.
