बदललेले नवीन NCUI निवडणुक वेळापत्रक: काय आहे कारण?

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) नियामक परिषद निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आता एक नवे वळण मिळाले आहे. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या (CEA) कार्यालयाने निवडणूक वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या नव्या सुधारणेनुसार, सदस्य संस्थांना त्यांच्या प्रतिनिधींची नावे सादर करण्यासाठी आता अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.

हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही, तर त्यामागे एक महत्त्वाचे प्रशासकीय कारण आहे. निवडणूक अधिकारी (RO) तथा दक्षिण दिल्लीचे जिल्हाधिकारी सध्या अत्यंत महत्त्वाच्या आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन मदत कार्याच्या कर्तव्यांमध्ये व्यस्त आहेत. जिल्हा प्रशासनावरील या कामाच्या ताणामुळे, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वेळापत्रकात सवलत देण्याची विनंती 'सीईए'कडे केली होती. प्रशासनाची ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (सीईए) या विनंतीला मंजुरी दिली.

यापूर्वी सदस्य संस्थांकडून प्रतिनिधींचे ठराव स्वीकारण्याची अंतिम मुदत ११ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, सुधारित वेळापत्रकानुसार ही मुदत आता १६ जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

या बदलामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांचे गणितही बदलले आहे:

• तात्पुरती यादी: प्रतिनिधींची गटनिहाय आणि मतदारसंघनिहाय तात्पुरती यादी पूर्वी १२ जून रोजी प्रसिद्ध होणार होती, ती आता १६ जून रोजी मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत प्रसिद्ध केली जाईल.

• कागदपत्रांची तपासणी: प्रतिनिधींच्या कागदपत्रांची तपासणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया आता १५ आणि १६ जून रोजी पार पडेल.

• आक्षेप नोंदवणे: तात्पुरत्या यादीवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी आधी १५ ते १९ जून हा कालावधी दिला होता. आता यात बदल झाला असून, सदस्य १६ जून ते २० जून दरम्यान आपले आक्षेप नोंदवू शकतील.

सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ११ जून रोजी जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, निवडणूक कार्यक्रमाचे केवळ सुरुवातीचे टप्पे बदलले आहेत. इतर सर्व पुढील टप्पे अपरिवर्तित (काहीही बदल नाही) राहतील. तसेच, ७ मे २०२६ रोजीच्या पूर्वीच्या आदेशातील सर्व सूचना आणि नियम जसेच्या तसे लागू राहतील.

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि कोणत्याही सदस्य संस्थेचे नुकसान होऊ नये, यासाठी 'सीईए'ने निवडणूक अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. हे सुधारित वेळापत्रक एनसीयूआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि सूचना फलकावर त्वरित प्रदर्शित करण्यात यावे, तसेच सर्व सदस्य संस्थांना ईमेलद्वारे वैयक्तिकरित्या याची माहिती देऊन या बदलाची व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय कारणांमुळे मिळालेल्या या अतिरिक्त मुदतीमुळे आता जास्तीत जास्त संस्थांना त्यांचे प्रतिनिधी निश्चित करण्यासाठी पुरेशा वेळ मिळाला आहे, ज्यामुळे आगामी निवडणुकीतील चुरस आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.