मुंबई : युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने मंगळवारी (२७ जानेवारी) पुकारलेल्या देशव्यापी बँक संपाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. UFBU च्या माहितीनुसार, देशभरातील सुमारे आठ लाख बँक कर्मचारी आणि अधिकारी या संपात सहभागी झाले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी बँका, परदेशी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) तसेच सहकारी बँकांमध्ये संप पाळण्यात आला.
UFBU ने या संपाला “पूर्णपणे यशस्वी” ठरवत, देशातील सर्वसाधारण बँकिंग कामकाजावर त्याचा लक्षणीय परिणाम झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, दुसरीकडे बँक व्यवस्थापन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ग्राहक सेवांमध्ये कोणताही मोठा व्यत्यय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “मंगळवारच्या संपामुळे बँकिंग कामकाजात कोणताही मोठा अडथळा निर्माण झाला नाही. आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत तक्रार नोंदवली गेलेली नाही. डिजिटल बँकिंग, एटीएम, इंटरनेट बँकिंग आणि चेक क्लिअरिंग सेवा सामान्यपणे सुरू होत्या. रोख उपलब्धताही समाधानकारक होती.”
दुसऱ्या एका मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही याच भूमिकेला दुजोरा देत सांगितले की, एटीएममध्ये पुरेशी रोख रक्कम होती, इनवर्ड क्लिअरिंग चालू होते आणि पर्यायी वितरण चॅनेल प्रभावीपणे कार्यरत होते. परिस्थितीवर वित्तीय सेवा विभाग (DFS) बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या संपामागील मुख्य कारण म्हणजे आठवड्यात पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा आणि सर्व शनिवारी सुट्टी जाहीर करण्याची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी. सध्या दर महिन्याच्या फक्त दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बँका बंद असतात, तर उर्वरित शनिवारी कामकाज सुरू असते.
UFBU ने आरोप केला की, वारंवार आश्वासने देऊनही आणि औपचारिक करार करण्यात आले असतानाही सरकारने अद्याप पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याला अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळेच संघटनांना संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागला, असे फोरमचे म्हणणे आहे.
युनियनने निदर्शनास आणून दिले की, ७ डिसेंबर २०२३ रोजी इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि UFBU यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) झाला होता. त्यानंतर ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या समझोता आणि संयुक्त नोटनुसार, आठवड्यात पाच कामकाजाचे दिवस ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
या प्रस्तावानुसार, शनिवारी सुट्टी दिल्यास सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसांत दररोज ४० मिनिटे अतिरिक्त कामाचे तास देण्यास बँक कर्मचारी तयार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, सरकारकडून अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने हा मुद्दा रखडलेला आहे.
UFBU च्या म्हणण्यानुसार, ही मागणी २०१५ पासून प्रलंबित आहे. त्या वेळी दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी देण्यास सहमती दर्शवण्यात आली होती आणि उर्वरित शनिवारी सुट्टीचा विषय नंतर पुनरावलोकन करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र २०२२ आणि २०२३ मध्ये झालेल्या चर्चांनंतरही ठोस निर्णय झालेला नाही.
UFBU ने याकडेही लक्ष वेधले की, केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) आणि जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) यांसारख्या संस्थांमध्ये आधीच पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू आहे. तसेच शेअर बाजार आणि मनी मार्केटदेखील सोमवार ते शुक्रवार या काळातच कार्यरत असतात.
२२ आणि २३ जानेवारी रोजी नवी दिल्ली येथे मुख्य कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सामंजस्य बैठका घेण्यात आल्या होत्या. या बैठकींना अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारीही उपस्थित होते. मात्र, या चर्चांमधून कोणताही सकारात्मक निष्कर्ष न निघाल्याने अखेर संघटनांनी संप पुकारल्याचे UFBU ने सांगितले.
UFBU ने निवेदनाद्वारे जनतेला होणाऱ्या गैरसोयींबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत, संयम राखण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या डिजिटल आणि पर्यायी बँकिंग सेवांमुळे ग्राहकांना होणारी अडचण मर्यादित राहील, असा विश्वासही संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याला तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी पुन्हा एकदा सरकारकडे करण्यात आली असून, यावर पुढील धोरणात्मक निर्णयाकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
