बँक खात्यात आलेत हे कुठले पैसे: खातेदार गुन्हेगार की निर्दोष? कोर्टाचा काय निकाल ?

मुंबई : डिजिटल युगात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असतानाच, मुंबईतील गिरगाव न्यायालयाने एका प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. "फसवणुकीची रक्कम एखाद्याच्या बँक खात्यात जमा झाली म्हणूनच तो व्यक्ती गुन्ह्यात सहभागी होता, असे सिद्ध होत नाही. त्यासाठी गुन्हेगारी कट अथवा संगनमताचे ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने झारखंडमधील एका २३ वर्षीय तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. जी. चिमणकर यांनी गेल्या आठवड्यात मनोज किस्कू (वय २३) या तरुणाला संशयाचा फायदा देत हा निकाल दिला. हा निकाल सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेसाठी डोळे उघडणारा ठरणारा आहे.

न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, या प्रकरणात फिर्यादीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि दुसरीकडे आरोपीच्या खात्यात रक्कम जमा झाल्याने त्याला आर्थिक फायदा झाला आहे, यात शंका नाही. मात्र, केवळ एवढ्याच परिस्थितीवरून फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नाही.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण:

या खटल्यात पोलिसांच्या तपासातील ढिसाळपणा आणि त्रुटींवर बचाव पक्षाने जोरदार बोट ठेवले. बचावपक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयात खालील मुद्दे उपस्थित केले:

• मुख्य आरोपीला पकडण्यात अपयश: फिर्यादीशी थेट संपर्क साधून फसवणूक करणारा मुख्य आरोपी रौफ अन्सारी याला अटक करण्यात पोलीस पूर्णपणे अपयशी ठरले.

• दुवा जोडण्यात असमर्थता: संशयित मनोज किस्कू आणि मुख्य आरोपी रौफ अन्सारी यांच्यात कोणताही थेट संपर्क, संवाद, कॉल रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी कट रचल्याचा कोणताही पुरावा सरकारी पक्ष (पोलीस) न्यायालयात सादर करू शकला नाही.

संपूर्ण पुराव्यांचा विचार करता, आरोपीचा गुन्ह्यात थेट सहभाग किंवा कोणतेही गुन्हेगारी संगनमत दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने मनोज किस्कूची निर्दोष मुक्तता केली.

सरकारी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा गुन्हा २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घडला होता. १.

असा झाला सायबर हल्ला: फिर्यादी पोलीस अधिकारी प्रियांका हनुमंत पवार यांना त्यांचे एचडीएफसी बँक खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी 'पॅन कार्ड अपडेट' करण्याचा एक एसएमएस आला होता.

लिंक आणि ओटीपीचा खेळ: त्या संदेशातील लिंकवर क्लिक करून त्यांनी एका बनावट संकेतस्थळावर आपली माहिती भरली. त्यानंतर लगेचच त्यांच्या खात्यातून ९९,९८६ रुपये वळते झाले. पुढे त्यांना एक फोन आला आणि ओटीपी (OTP) मागण्यात आला. तो देताच पुन्हा २,९९,९७० रुपये डेबिट झाले.

जामतारा कनेक्शन: तपासादरम्यान पोलिसांना आढळले की, फसवणुकीचे एसएमएस आणि फोन कॉलसाठी वापरण्यात आलेले मोबाईल क्रमांक सायबर गुन्ह्यांचे केंद्र असलेल्या जामतारा (झारखंड) येथील रौफ अन्सारी याच्या नावावर होते. तर, फसवणुकीतील ९९,९८६ रुपयांची रक्कम मनोज किस्कू याच्या बँक खात्यात जमा झाली होती.

"केवळ 'मनी ट्रेल' (पैशांचा मार्ग) शोधणे पुरेसे नाही, तर गुन्हेगारी मानसिकता (Mens Rea) आणि कट सिद्ध करणेही तितकेच गरजेचे आहे," हाच संदेश या निकालातून मिळतो.

अनेकदा सायबर गुन्हेगार गरीब, अशिक्षित लोकांच्या बँक खात्यांचा (ज्याला सायबर जगतात 'म्युल अकाउंट्स' म्हटले जाते) गैरवापर करतात. अशा वेळी मूळ सूत्रधार नामानिराळा राहतो आणि केवळ बँक खातेदार पोलिसांच्या जाळ्यात अडकतो. गिरगाव न्यायालयाच्या या निकालामुळे पोलिसांना आता केवळ बँक खात्यावर पैसे जमा होणे एवढ्याच पुराव्यावर अवलंबून न राहता, गुन्ह्यातील 'संगनमत' (Collusion) सिद्ध करण्यासाठी अधिक सखोल तांत्रिक तपास करावा लागणार आहे.