नवी दिल्ली: ऑगस्ट २०२३ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) सुधारणा कायदा व नियम, २०२३ यांनी देशातील सहकारी क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन घडवून आणले आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीशी सुसंगत असलेल्या या सुधारणांचा उद्देश बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासन अधिक पारदर्शक, लोकशाहीवादी आणि उत्तरदायी बनवणे हा आहे.
या सुधारणांमुळे आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसणार असून, सहकारी संस्थांवरील केंद्र सरकारची देखरेख अधिक प्रभावी होणार आहे.
सहकारी संस्थांमधील निवडणुका वेळेवर, पारदर्शक आणि मुक्त वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. यामुळे व्यवस्थापन मंडळांची निवड लोकशाही मार्गाने होणार असून, राजकीय हस्तक्षेप आणि गैरप्रकारांवर नियंत्रण येईल.
सदस्य आणि भागधारकांच्या तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी सहकारी लोकपाल नेमण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक संस्थेत अनिवार्य माहिती अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे सदस्यांना माहितीचा अधिकार प्रत्यक्षात मिळेल.
विशेषतः पतसंस्था व ठेवी स्वीकारणाऱ्या सहकारी संस्थांसाठी कठोर विवेकी नियम लागू करण्यात आले आहेत. भांडवल पर्याप्तता, कर्ज मर्यादा, ठेवींचे संरक्षण आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
देशातील सर्वोच्च बहु-राज्य सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल आता थेट संसदेत मांडले जातील. यामुळे या संस्थांच्या कारभारावर लोकप्रतिनिधींची थेट नजर राहणार आहे.
ऑडिट देखरेख मजबूत करण्यासाठी,
५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल किंवा ठेवी असलेल्या संस्थांसाठी समवर्ती ऑडिट अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मोठ्या आणि लहान संस्थांसाठी स्वतंत्र ऑडिटर पॅनेल तयार करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्व बहु-राज्य सहकारी संस्थांना आता CRCS पोर्टलद्वारे ऑनलाइन तपशीलवार वार्षिक रिटर्न सादर करणे अनिवार्य आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना अपात्र ठरवले जाईल, असा कडक इशारा सरकारने दिला आहे.
या सुधारणांना पूरक म्हणून राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये देशभरातील ८.४ लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांचा एकत्रित डेटा उपलब्ध असून, यामुळे धोरण आखणी, पुनरुज्जीवन आणि विस्तारासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना दिशा मिळणार आहे.
एमएससीएस कायद्यातील या सुधारणांमुळे सहकारी क्षेत्रात नवे पर्व सुरू झाले आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, आर्थिक शिस्त आणि लोकशाही प्रक्रियेचा पाया मजबूत करत, या सुधारणा देशातील सहकारी चळवळीला नवसंजीवनी देतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
