आर्थिक वर्ष २५ मध्ये नियामक पुनर्मूल्यांकन, वाढलेली थकबाकी आणि क्रेडिट ओव्हरएक्सपोजरमुळे सूक्ष्मवित्त क्षेत्रावर मोठा ताण आला होता. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, आता हे क्षेत्र हळूहळू स्थिरतेकडे वाटचाल करत असून पुन्हा गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नियामक पुनर्मूल्यांकन, मालमत्ता गुणवत्ता निर्देशकांमध्ये सुधारणा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यामुळे या क्षेत्राच्या आरोग्यात सुधारणा होत असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये कर्ज थकबाकीत १४ टक्क्यांची घट झाली होती. या काळात रिझर्व्ह बँकेने त्वरित हस्तक्षेप करत कडक नियामक उपाय राबवले. त्यासोबतच स्वयं-नियामक संस्थांनीही सुरक्षा नियम अधिक कडक केले. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत धोकादायक मालमत्तेत घट, कर्ज वितरणात सुधारणा आणि सॉल्व्हन्सी रेशोमध्ये स्थिर वाढ दिसून आली आहे. हे सर्व घटक सूक्ष्मवित्त क्षेत्र पुन्हा स्थैर्याकडे जात असल्याचे संकेत देतात.
६ जून २०२५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, एनबीएफसी-एमएफआयसाठी किमान पात्रता मालमत्ता आवश्यकता एकूण मालमत्तेच्या ७५ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली. या निर्णयाचा उद्देश पोर्टफोलिओ जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे हा आहे. याच काळात स्वयं-नियामक संस्थांनी कमी कर्ज मर्यादा, तसेच एका कर्जदारावर एकूण कर्ज मर्यादा यांसारखे नियम लागू केले, ज्यामुळे महामारीनंतर निर्माण झालेल्या क्रेडिट ओव्हरएक्सपोजरला आळा बसला.
अलीकडील अडचणी असूनही, सूक्ष्मवित्त क्षेत्राचे दीर्घकालीन संरचनात्मक महत्त्व आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना वित्तीय सेवा पुरवत आले आहे. आजही या क्षेत्रातील कर्जदारांपैकी सुमारे ९५ टक्के महिला असून, जवळपास ८० टक्के ग्राहक ग्रामीण भागातील आहेत. त्यामुळे आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने सूक्ष्मवित्त क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
मार्च २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, थकीत कर्जाच्या वाट्याच्या दृष्टीने एनबीएफसी-एमएफआय हे सर्वात मोठे खेळाडू आहेत. त्यानंतर बँकांचा ३२ टक्के, लघु वित्त बँकांचा १६ टक्के, एनबीएफसींचा १२ टक्के आणि इतर संस्थांचा १ टक्के वाटा आहे. सध्या सूक्ष्मवित्त ऑपरेशन्स देशातील २८ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमधील ६८५ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहेत. पूर्व आणि दक्षिण भारतातील प्रदेशांचा मिळून थकीत पोर्टफोलिओमध्ये सुमारे ६२ टक्के वाटा आहे.
गेल्या दशकात या क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. आर्थिक वर्ष १४ मध्ये ३३० लाख असलेले सक्रिय कर्जदार आर्थिक वर्ष २५ मध्ये वाढून ६२७ लाखांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्याच कालावधीत सूक्ष्मवित्त संस्थांचा एकूण कर्ज पोर्टफोलिओ ३३,५१७ कोटी रुपयांवरून जवळजवळ सात पटीने वाढून २,३८,१९८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. शाखा नेटवर्कही ११,६८७ वरून वाढून ३७,३८० पर्यंत पोहोचले आहे, जे या क्षेत्राच्या झपाट्याने झालेल्या विस्ताराचे द्योतक आहे.
भविष्यातील वाढ ही ऑपरेशनल आव्हानांवर मात करण्यावर अवलंबून राहील, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः घरगुती उत्पन्न मूल्यांकनासाठी प्राथमिक आणि प्रमाणित पद्धतींचा अभाव ही मोठी अडचण आहे. पर्यायी रोख प्रवाह माहिती उपलब्ध नसल्याने, अनेक एमएफआय अजूनही घरगुती अंदाज पद्धतींवर अवलंबून आहेत, ज्या नेहमी अचूक ठरत नाहीत. याशिवाय सोने कर्ज, कृषी कर्ज आणि सहकारी संस्थांमधील कर्जांवरील मर्यादित माहितीमुळे कर्जदारांच्या एकूण परतफेड क्षमतेचे मूल्यांकन करणे अधिक कठीण होते.
तथापि, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल वित्तपुरवठ्याच्या कक्षेत अधिक कुटुंबे येत असल्याने ही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. अधिक दर्जेदार रोख प्रवाह माहिती उपलब्ध झाल्यास कर्ज पात्रतेचे मूल्यांकन अधिक अचूक होईल. जबाबदार कर्ज पद्धती सुनिश्चित करणे, मजबूत मूल्यांकन साधने विकसित करणे आणि चक्रीय अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी संस्थात्मक लवचिकता निर्माण करणे, हे सूक्ष्मवित्त क्षेत्राच्या पुढील वाढीच्या टप्प्याला दिशा देईल, असे आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
