नवी दिल्ली: एआय-चालित बनावटगिरी आणि सायबर गुन्हे दिवसेंदिवस अधिक प्रगत होत असताना, देशातील बँका एका नव्या प्रकारच्या एटीएम फसवणुकीमुळे मोठ्या अडचणीत सापडल्या आहेत. ‘पॉवर-ऑफ एटीएम फसवणूक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकारामुळे बँकांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असून, या प्रकरणी बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे सध्याच्या भरपाई मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकारात फसवणूक करणारा व्यक्ती पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान एटीएमची वीज तोडतो. प्रत्यक्षात मशीनमधून रोख रक्कम बाहेर पडते; मात्र सिस्टीममध्ये हा व्यवहार “अयशस्वी” म्हणून नोंदला जातो. नंतर तो ग्राहक बँकेकडे दावा करतो की खाते डेबिट झाले, पण पैसे मिळाले नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार, अशा अयशस्वी व्यवहारांसाठी बँकांना ठरावीक कालमर्यादेत भरपाई द्यावी लागते.
सध्या लागू असलेल्या हार्मोनायझेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम (TAT) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ‘अयशस्वी व्यवहार’ म्हणजे असा व्यवहार जो ग्राहकाच्या चुकीशिवाय पूर्ण झाला नाही - उदा. नेटवर्क फेल्युअर, कॅश अनुपलब्धता किंवा सत्र वेळ संपणे.
मात्र, पॉवर-ऑफ फसवणुकीत मशीनमधून पैसे निघूनही सिस्टीममध्ये व्यवहार अयशस्वी दाखवला जात असल्याने, फसवणूक करणाऱ्यांना या नियमांचा फायदा घेता येतो.
एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याने सांगितले,
“खऱ्या अयशस्वी व्यवहार आणि संशयित फसवणूक यांच्यात फरक करण्यासाठी स्पष्ट नियम नाहीत. आम्ही रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी केली आहे की संशयित पॉवर-ऑफ व्यवहार स्वयंचलित भरपाईच्या कक्षेतून वगळले जावेत.”
उद्योगातील सूत्रांनुसार, महाराष्ट्र, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये पेमेंट सोल्यूशन प्रोव्हाइडर्सनी अशा प्रकरणांबाबत पोलिसांत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
पुण्यात एका आघाडीच्या राष्ट्रीय बँकेच्या जवळपास ५० एटीएममधून सुमारे २ कोटी रुपये चोरीला गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
२०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयात, सर्व एटीएमवर २४ तास सुरक्षा रक्षक तैनात करणे बँकांसाठी बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे, अशा फसवणूक प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ मानवी सुरक्षेवर अवलंबून राहणे शक्य नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे.
संशयित पॉवर-ऑफ व्यवहारांसाठी स्वतंत्र वर्गीकरण
अशा प्रकरणांना स्वयंचलित भरपाईतून वगळणे
तांत्रिक पडताळणी व फॉरेन्सिक तपासासाठी अधिक वेळ
फसवणूक सिद्ध झाल्यास ग्राहक दाव्यावर निर्बंध
बँकांचे म्हणणे आहे की, नियमांमध्ये बदल झाले नाहीत तर या प्रकारच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढतच जाईल आणि अखेरीस याचा भार प्रामाणिक ग्राहकांवर पडेल.
