'सह-कर्जदाराची पत तपासणे बँकेचा अधिकार'; शैक्षणिक कर्जाबाबत केरळ हायकोर्टाचा निर्णय

केरळ उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक कर्जासंदर्भात एक महत्त्वाचा आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पालक किंवा सह-कर्जदाराचा सिबिल (CIBIL) स्कोअर असमाधानकारक असल्यास किंवा त्यांचा क्रेडिट इतिहास खराब असल्यास बँकांना शैक्षणिक कर्जाचा अर्ज नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती एम. ए. अब्दुल हकीम यांच्या एकल पीठाने यासंदर्भातील सहा विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला.

नेमके प्रकरण काय होते?

पालकांच्या (सह-कर्जदार) खराब क्रेडिट हिस्ट्रीचे कारण देत बँकांनी सहा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज नाकारले होते. या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांचा युक्तिवाद असा होता की:

• शैक्षणिक कर्ज मंजूर करताना विद्यार्थ्याची अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या नोकरीतून परतफेड करण्याची क्षमता लक्षात घेतली पाहिजे.

• केवळ पालकांच्या सिबिल स्कोअरमुळे गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांना कर्ज नाकारल्यास सरकारच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरेल.

• केंद्र सरकारच्या 'क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम फॉर एज्युकेशनल लोन्स' (CGFSEL) अंतर्गत कर्जाची परतफेड न झाल्यास सरकारकडून हमी दिली जाते. त्यामुळे बँकांना वसुलीची चिंता नसल्याने सिबिल स्कोअर अप्रासंगिक ठरतो.

बँकांनी मांडलेली बाजू

भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि इंडियन बँकेच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले की:

• 'इंडियन बँक्स असोसिएशन' (IBA) ची मॉडेल एज्युकेशनल लोन स्कीम आणि बँकांच्या मास्टर सर्क्युलरनुसार पात्रता निकष पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

• विद्यार्थ्याचा किंवा पालकांचा कोणताही क्रेडिट इतिहास नसेल तर ते मान्य केले जाऊ शकते; मात्र 'प्रतिकूल किंवा खराब क्रेडिट इतिहास' असल्यास जोखीम पत्करायची की नाही, याचे निकष ठरवण्याचा अधिकार बँकांना आहे.

• क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) कायदा, २००५ नुसार बँकांमधील अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) कमी करण्यासाठी कर्जदारांची पत आणि शिस्त तपासणे कायदेशीररीत्या आवश्यक आहे.

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने बँकांची बाजू योग्य ठरवली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:

1. सिबिल तपासण्यापासून बँकांना रोखता येणार नाही: २००५ च्या कायद्याची उद्दिष्ट्ये पाहता, शैक्षणिक कर्जाचा अर्ज तपासताना सह-कर्जदाराचा सिबिल स्कोअर किंवा क्रेडिट रिपोर्ट विचारात घेण्यापासून बँकांना रोखता येणार नाही.

2. CGFSEL ही सवलत नाही: सरकारी पत हमी योजना (CGFSEL) ही आयबीए (IBA) मॉडेल योजनेच्या अटी शिथिल करत नाही. उलट, या हमी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी IBA योजनेतील पात्रता अटी पूर्ण करणे ही पहिली पूर्वअट आहे.

3. सरकारी हमी असली तरी शिस्त आवश्यक: केवळ सरकारकडून कर्जाची हमी मिळते म्हणून कर्जदार आणि सह-कर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोअरची अट निरर्थक ठरत नाही.

आयबीए (IBA) मॉडेल एज्युकेशनल लोन स्कीम ही 'इंडियन बँक्स असोसिएशन' द्वारे सर्व सार्वजनिक आणि प्रमुख खाजगी बँकांसाठी तयार करण्यात आलेली एक प्रातिनिधिक नियमावली आहे. गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य मिळावे आणि बँकांमधील शैक्षणिक कर्जाच्या प्रक्रियेत एकसूत्रीपणा यावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या असल्या तरी विद्यार्थ्यांना एक महत्त्वाचा मार्ग दाखवला आहे. जर याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी समाधानकारक किंवा चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेला दुसरा कोणताही पात्र सह-कर्जदार सादर केला, तर बँकांनी त्यांच्या शैक्षणिक कर्जाच्या अर्जावर पुन्हा गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने बँकांना दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्पष्ट करतो की, शैक्षणिक कर्ज ही जरी सामाजिक कल्याणाची योजना असली, तरी बँकिंग क्षेत्रातील पत-शिस्त (Credit Discipline) आणि कायदेशीर निकष बाजूला ठेवले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याचा विचार करणाऱ्या पालकांसाठी स्वतःचा सिबिल स्कोअर उत्तम ठेवणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे.