ITR भरताना 'हा' रकाना विसरू नका; अन्यथा येईल प्राप्तिकर विभागाची नोटीस!

मुंबई: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) फायलिंगची प्रक्रिया गतिमान होत असताना, बड्या करदात्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच सावध करणारी बातमी समोर आली आहे. जर तुमचे किंवा तुमच्या हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे (HUF) वार्षिक उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर केवळ उत्पन्नाचे आकडे दाखवून आता सुटका होणार नाही.

प्राप्तिकर विभागाने करचोरीला आळा घालण्यासाठी आणि करप्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी बड्या करदात्यांवर करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत, करदात्यांना आपल्या संपूर्ण मालमत्तेचा आणि दायित्वांचा विहित नमुन्यात तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्यास थेट प्राप्तिकर विभागाच्या कायदेशीर चौकशीला आणि नोटिसीला सामोरे जावे लागू शकते.

शेड्युल एएल (Schedule AL) म्हणजे नेमके काय?

आयकर नियमांनुसार, १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना आयटीआर दाखल करताना 'शेड्युल एएल' (Assets and Liabilities) हा विशेष रकाना भरणे सक्तीचे आहे.

• वैयक्तिक करदात्यांसाठी: ITR-2 किंवा ITR-3 फॉर्म भरताना 'Schedule AL' भरणे अनिवार्य आहे.

• कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी: कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी आयटीआर-६ (ITR-6) अंतर्गत 'Schedule AL-1' आणि 'Schedule AL-2' चे वेगळे आणि अधिक सविस्तर नियम लागू करण्यात आले आहेत.

• अंतिम मुदत संदर्भ: या फॉर्ममध्ये करदात्याला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत स्वतःच्या मालकीच्या असलेल्या सर्व चल आणि अचल संपत्तीची कायदेशीर व अचूक माहिती द्यावी लागेल.

या अंतर्गत कोणत्या मालमत्तेचा तपशील देणे अनिवार्य आहे?

प्राप्तिकर खात्याच्या रडारवर असलेल्या शेड्युल एएलमध्ये करदात्यांना खालील संपत्ती घोषित करावी लागेल:

• स्थावर मालमत्ता (Immovable Property): स्वतःच्या मालकीची जमीन, मोकळे भूखंड, राहती घरे, फ्लॅट्स किंवा व्यावसायिक इमारती.

• चल संपत्ती (Movable Assets): महागड्या गाड्या, सोन्या-चांदीचे व मौल्यवान धातूंचे दागिने, वित्तीय रोखे (Bonds), विविध कंपन्यांचे शेअर्स, विमा पॉलिसी, पुरातन वस्तूंचा संग्रह (Antiques), महागड्या कलाकृती आणि बँक खात्याव्यतिरिक्त स्वतःकडे उपलब्ध असलेली रोख रक्कम.

• कर्ज आणि दायित्वे (Liabilities): केवळ मालमत्ताच नाही, तर घेतलेली बँक कर्जे किंवा इतर कोणतीही आर्थिक दायित्वे यांचीही अचूक नोंद या फॉर्ममध्ये करणे बंधनकारक आहे.

मालमत्तेचे मूल्यांकन कसे निश्चित करावे?

कर सल्लागार संस्था 'क्लियरटॅक्स' (ClearTax) च्या विश्लेषणानुसार, या फॉर्ममध्ये मालमत्तेची किंमत घोषित करताना खालील बाबी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे:

1. मूळ खरेदी मूल्य: मालमत्तेची किंमत ही तिच्या बाजारभावाऐवजी (Market Value) तिच्या मूळ खरेदी मूल्यावर (Historical Cost) आधारित असावी.

2. सुधारणा खर्च: मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर त्यात काही बदल, सुधारणा किंवा अतिरिक्त बांधकाम केले असल्यास, तो खर्चही मूळ किमतीत जोडता येतो.

3. वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता: एखादी मालमत्ता वारसाहक्काने, भेट म्हणून किंवा मृत्युपत्राद्वारे मिळाली असेल, तर तिची किंमत ठरवताना मागील मूळ मालकाची खरेदी किंमत आणि त्यांनी केलेला सुधारणा खर्च विचारात घ्यावा लागतो.

4. अंदाजित मूल्य: जर मूळ खरेदी किंमत उपलब्ध नसेल, तर ती मालमत्ता ज्या दिवशी हस्तांतरित झाली, त्या दिवसाचा सरकारी दर (Circle Rate) किंवा सोने-चांदीच्या बाबतीत अधिकृत सराफा दर (Bullion Rate) ग्राह्य धरून अंदाजित मूल्य घोषित करावे लागते.

कर प्रणालीतील तरतुदींनुसार, अनिवासी भारतीय (NRI) किंवा सामान्यतः निवासी नसलेल्या (RNOR) श्रेणीतील ज्या करदात्यांचे भारतातील उत्पन्न १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, त्यांना यामध्ये काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.

अशा करदात्यांना त्यांच्या जगभरातील (Global Assets) मालमत्तेची माहिती देण्याची गरज नाही. त्यांना केवळ भारतात असलेल्या मालमत्तेचा आणि दायित्वांचा तपशील देणे बंधनकारक राहील.

बऱ्याचदा करदात्यांनी घोषित केलेले वार्षिक उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष त्यांच्याकडे असलेली कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती यामध्ये मोठी विसंगती आढळून येते. हीच विसंगती आणि कर चुकवेगिरी रोखणे हा प्राप्तिकर विभागाचा मुख्य उद्देश आहे.

उत्पन्नाच्या स्रोतांशी सुसंगत नसलेली मालमत्ता ही कर विभागाच्या संशयाला वाव देते. त्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही कायदेशीर पेचातून किंवा स्क्रुटिनी नोटिसीपासून स्वतःचा बचाव करायचा असेल, तर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आपल्या सर्व संपत्तीची आणि कर्जाची अचूक माहिती आयटीआरमध्ये प्रामाणिकपणे भरणे हाच करदात्यांसाठी सर्वात सुरक्षित मार्ग ठरेल. सुधारित कर प्रणालीतील हा नियम म्हणजे पारदर्शकतेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्याची अंमलबजावणी करणे प्रत्येक बड्या करदात्याचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.