नवी दिल्ली:
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत असून, इराणमधील संभाव्य युद्धविरामाचा सकारात्मक परिणाम भारताच्या आर्थिक स्थितीवर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रामुख्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होऊन भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) नियंत्रणात येण्यास मोठी मदत होईल.
आयात खर्चात कपात आणि रुपयाला आधार
भारताची चालू खात्यातील तूट २०२५-२६ च्या डिसेंबर तिमाहीत जीडीपीच्या १.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कच्च्या तेलाची वाढलेली आयात किंमत. जर इराणमध्ये शस्त्रसंधी झाली, तर जागतिक बाजारात तेलाचे दर कमी होतील. परिणामी, भारताचा आयात खर्च थेट कमी होईल आणि मार्चमध्ये ९५ चा टप्पा ओलांडलेला रुपया स्थिर होण्यास मदत मिळेल. यामुळे परकीय चलन साठ्यावरील दबावही कमी होईल.
चलनवाढीवर नियंत्रण आणि निर्यातीला चालना
ऊर्जेच्या किमती कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन खर्चात घट होईल. यामुळे आयातित महागाई कमी होऊन सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच, उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारात स्पर्धा करणे सोपे जाईल.
गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास
युद्धविराम झाल्यास जागतिक गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची वृत्ती वाढेल. यामुळे उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून होणारा भांडवली बहिर्वाह मंदावून भारतात पुन्हा परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो. तथापि, हा फायदा किती काळ टिकेल, हे जागतिक मागणी आणि युद्धाच्या कायमस्वरूपी समाप्तीवर अवलंबून असेल.
थोडक्यात, इराणमधील शस्त्रसंधी भारताच्या परकीय वित्तव्यवस्थेला अल्पकालीन दिलासा देणारी ठरेल, जी आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) महत्त्वाची आहे.
