रुपया सावरणार? परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी टॅक्स फ्री गुंतवणुकीचा नवा मार्ग!

मुंबई: जागतिक स्तरावर इराण-अमेरिका तणावामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरने घेतलेली उसळी यामुळे भारतीय रुपया ऐतिहासिक दबावाखाली आहे. या कठीण प्रसंगात, देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि परकीय चलनाचा (Forex) ओघ वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 'आयकर (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६' लागू करत परदेशी गुंतवणूकदारांना भांडवली नफ्यावरील करातून (Capital Gains Tax) पूर्णपणे मुक्त केले आहे.

टॅक्समध्ये मोठी कपात: काय बदलले?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर या महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली. हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारातील गुंतवणुकीचे मार्ग सुकर झाले आहेत:

• लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG): पूर्वी १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गुंतवणुकीवर १२.५ टक्के कर आकारला जात असे, तो आता पूर्णपणे रद्द करून 'शून्य' करण्यात आला आहे.

• शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स (STCG): वर्षभरापेक्षा कमी कालावधीच्या गुंतवणुकीवर असलेला २० टक्के टॅक्सही आता माफ करण्यात आला आहे.

• विथहोल्डिंग टॅक्स (TDS): परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आधी लागू असलेला २० टक्के स्त्रोत कर (Withholding Tax) आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'फुल्ली ॲक्सेसिबल रूट' (FAR) या नियमावलीची व्याप्ती वाढवली आहे. आयकर कायद्याच्या 'अनुसूची IV' मध्ये '१३डी' आणि '१३ई' या नवीन श्रेणी जोडण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत:

१. अमर्यादित गुंतवणूक: परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs) आणि 'बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स' (BIS) ला भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये कोणतीही मर्यादा न ठेवता गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

२. दीर्घकालीन रोखे: १५, ३० आणि ४० वर्षांच्या मुदतीचे नवीन दीर्घकालीन सरकारी रोखे जारी केले जाणार आहेत.

३. जागतिक निर्देशांकात समावेश: हे रोखे तीन प्रमुख जागतिक निर्देशांकांमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत, ज्यामुळे जागतिक स्तरावरील मोठी गुंतवणूक भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तसेच, अनिवासी भारतीयांना (NRIs) आणि ओसीआय (Overseas Citizen of India) कार्डधारकांना सेबीच्या कडक नियमावलीतून काही प्रमाणात दिलासा देत, सूचीबद्ध शेअर्समधील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.

जागतिक संकटकाळात रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलन साठ्यावरील (Forex Reserve) ताण कमी करणे, आयातीचा खर्च वाढल्याने निर्माण झालेली चालू खात्यातील तूट (CAD) भरून काढणे आणि रुपयाची घसरण थांबवणे, हे या निर्णयामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

सरकारच्या या 'आर्थिक चक्रव्यूहा'मुळे भारतीय बाजारपेठेत परकीय चलनाची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा भारतीय भांडवली बाजारावर सकारात्मक परिणाम होऊन अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.