वित्त विधेयक, २०२६ अंतर्गत उद्गमस्थानी कर कपात (TDS) आणि उद्गमस्थानी कर संकलन (TCS) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर करण्यात आले असून, नव्या तरतुदींमुळे करप्रक्रिया अधिक सुलभ, डिजिटल आणि करदात्यांसाठी अनुकूल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.
या बदलांमध्ये मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवरील व्याज पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे अशा व्याजावर कोणताही TDS कापला जाणार नाही आणि अपघातग्रस्तांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर, लहान करदात्यांसाठी कमी किंवा शून्य TDS प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली असून, यामुळे कर अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या प्रत्यक्ष पडताळणीची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
अनिवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या रहिवासी खरेदीदारांना १ ऑक्टोबर २०२६ पासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशा व्यवहारांसाठी TAN घेण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली असून, केवळ PAN वापरून TDS अनुपालन पूर्ण करता येणार आहे. यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच लाभांश किंवा व्याज उत्पन्नासाठी TDS टाळण्यासाठी करदात्यांना वारंवार अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही. एकदाच डिपॉझिटरीकडे घोषणापत्र सादर केल्यास ते पुरेसे ठरणार आहे.
दरम्यान, ‘काम’ या व्याख्येत मनुष्यबळ पुरवठ्याचा स्पष्ट समावेश करण्यात आल्याने कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या अशा देयकांवर TDS लागू होणार आहे. या बदलामुळे करजाळ्यात अधिक व्यवहार येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, सहकारी बँका आणि तत्सम संस्थांकडून मिळणाऱ्या व्याजावर TDS न आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यासोबतच सरकारने TCS दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने बहुतांश व्यवहारांवर एकसमान २ टक्के दर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या निर्णयामुळे करसंकलन अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, या सुधारणांमुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि करदात्याभिमुख करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, विशेषतः लहान करदाते, गुंतवणूकदार आणि ठेवीदार यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.