नवी दिल्ली: भारताच्या जीडीपी (GDP) गणनेत मोठे पद्धतशीर बदल करताना, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) नवीन सुधारित मालिकेत UPI व्यवहार डेटा वापरणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India) कडून उपलब्ध असलेला UPI व्यवहारांचा मूल्य आणि व्हॉल्यूम डेटा ‘अस्थिर’ असल्याने आणि अनेक श्रेणी अतिशय व्यापक असल्याने तो सध्या खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (PFCE) मोजण्यासाठी योग्य नसल्याचे तज्ज्ञ समितीने नमूद केले आहे.
MoSPI अंतर्गत राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समितीच्या (ACNAS) उपसमितीने दिलेल्या अहवालानुसार, UPI व्यवहार व्यापाऱ्यांच्या प्रकारानुसार वर्गीकृत असले तरी त्या व्यवहारांमधील वस्तू आयटम-स्तरावर विभागता येत नाहीत.
उदाहरणार्थ, व्यापारी कोड 5411 हा ‘किराणा दुकाने, सुपरमार्केट’साठी वापरला जातो. मात्र या श्रेणीत विविध प्रकारच्या वस्तूंची विक्री होते. जानेवारी महिन्यात व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI व्यवहारांपैकी सुमारे २५% व्यवहार आणि ९% मूल्य या श्रेणीत होते. त्यामुळे या डेटावरून विशिष्ट वस्तूंसाठीचा उपभोग अचूकपणे मोजणे कठीण ठरते.
तसेच काही श्रेणी, जसे की ‘कर्ज संकलन एजन्सी’ (merchant code 7322), या PFCE अंतर्गत थेट बसत नाहीत. जानेवारीत या श्रेणीतील व्यवहारांची संख्या केवळ 1.4% असली तरी मूल्याच्या दृष्टीने ती 7.2% इतकी मोठी होती. त्यामुळे उपभोगाच्या मोजणीसाठी हा डेटा दिशाभूल करणारा ठरू शकतो.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अजूनही सर्व व्यवहार UPIकडे वळलेले नाहीत. रोख व्यवहारांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने UPI डेटा ‘स्थिर’ झालेला नाही. भविष्यात तो अधिक स्थिर झाल्यानंतर PFCE च्या अंदाजासाठी सूचक म्हणून विचार केला जाऊ शकतो.
MoSPI दोन प्रमुख पद्धतींनी GDP मोजते —
उत्पादन/उत्पन्न दृष्टिकोन
खर्च दृष्टिकोन
उत्पादन पद्धती अधिक विश्वासार्ह मानली जाते, मात्र धोरणात्मक विश्लेषणासाठी खर्च पद्धती महत्त्वाची ठरते. यामध्ये खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (PFCE) हा सर्वात मोठा घटक असून तो एकूण GDP च्या निम्म्याहून अधिक आहे.
सध्या 2011-12 हे आधार वर्ष असलेल्या मालिकेत 12 विस्तृत श्रेणींतील 46 वस्तूंसाठी PFCE अंदाज जाहीर केले जातात. नव्या मालिकेत 2022-23 हे आधार वर्ष असणार असून 128 वस्तूंसाठी अंदाज संकलित केले जातील आणि 13 प्रमुख श्रेणींतील 49 वस्तूंसाठी तपशीलवार डेटा प्रसिद्ध केला जाईल.
MoSPI ने 2011-12 ते 2022-23 या आधार वर्ष बदलासोबत नवीन डेटा स्रोत, दर आणि गुणोत्तरांचा समावेश केला आहे. अपारंपारिक निर्देशकांमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) डेटा तसेच रस्ते वाहतूक सेवांसाठी वाहनांची नोंदणी डेटा वापरण्यात येणार आहे.
भारताची GDP मालिका शेवटची 2015 मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती. त्या वेळी विकासदरात मोठी वाढ दिसून आली होती. तत्कालीन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर Raghuram Rajan यांनी नव्या मालिकेमुळे 2013-14 चा वाढदर 4.7% वरून 6.9% (नंतर 6.4%) झाल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते.
सध्याच्या सुधारणांमध्ये ‘नाममात्र’ आणि ‘वास्तविक’ GDP मोजण्याच्या पद्धतीत बदल, ई-कॉमर्सचा वाढता प्रभाव, अनौपचारिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे.
ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 तिमाहीचा GDP डेटा आणि 2025-26 चा दुसरा आगाऊ अंदाज शुक्रवारी जाहीर केला जाणार आहे. यावेळी MoSPI सचिव सौरभ गर्ग आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन माध्यमांना माहिती देतील.
एप्रिल-जून 2025 मध्ये 7.8% आणि जुलै-सप्टेंबर 2025 मध्ये 8.2% वाढ नोंदवली गेली होती. 2025-26 साठी पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार पूर्ण वर्षाचा विकासदर 7.4% आहे.
UPI व्यवहार डेटा भविष्यात GDP मोजणीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो, मात्र सध्याच्या घडीला तो अस्थिर आणि व्यापक स्वरूपाचा असल्याने PFCE च्या अचूक मोजणीसाठी अपुरा ठरतो. नवीन GDP मालिकेत व्यापक पद्धतशीर बदल होणार असून, त्याचा विकासदर आणि आर्थिक विश्लेषणावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
