चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) ७.४ टक्के राहील, असा अंदाज देशाच्या सांख्यिकी कार्यालयाने बुधवारी जाहीर केला. यापूर्वी सरकारने ६.३ ते ६.८ टक्के दराने GDP वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ७.३ टक्के वाढीचा अंदाज दिला होता, मात्र सांख्यिकी कार्यालयाने अर्थगती त्याहून अधिक राहील, असा निष्कर्ष काढला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये GDP ८.२% वाढले होते, तर २०२४-२५ मध्ये ६.५% वाढ नोंदवली गेली होती. चालू आर्थिक वर्षात अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के शुल्कवाढ लादली आणि भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुरू झाला, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे.
सेवा क्षेत्राने दाखवलेली वाढ, वाढती गुंतवणूक आणि सरकारने भांडवली खर्चात वाढ केल्यामुळे विकासाला चालना मिळाली आहे. केंद्र सरकारने प्राप्तिकर सवलतीत वाढ करून बचत आणि अर्थगतीला प्रोत्साहन दिले, तसेच २२ सप्टेंबर २०२५ पासून GST कपात लागू करून दैनंदिन वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड आणि वाहन क्षेत्राला चालना दिली.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिअल GDP १८७.९७ लाख कोटी रुपयांवरून २०१.९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, तर नॉमिनल GDP ३३०.६८ लाख कोटीवरून ३५७.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल.
मुख्य क्षेत्रांचा अंदाज:
वित्त, स्थावर मालमत्ता, व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण क्षेत्रात ९.९% वाढ
व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक व प्रसारण सेवांमध्ये ७.५% वाढ
उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्र ७% दराने वाढ
कृषी क्षेत्र ३.१% वाढ
वीज,गॅस,पाणीपुरवठा आणि इतर उपयुक्त सेवा क्षेत्राची वाढ मंद राहील
