जीडीपी कॅलेंडर बदलण्यामागील नक्की कारण काय?

नवी दिल्ली: भारताच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानल्या जाणाऱ्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आकडेवारीबाबत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (NSO) दरवर्षी मे महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी जाहीर होणारे वार्षिक आणि चौथ्या तिमाहीचे जीडीपी अंदाज आता पुढे ढकलण्यात आले आहेत. नवीन सुधारित वेळापत्रकानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ चे तात्पुरते जीडीपी अंदाज आणि जानेवारी-मार्च २०२६ या तिमाहीची आकडेवारी आता ५ जून २०२६ रोजी जाहीर केली जाईल.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समितीशी (ACNAS) सखोल चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. हा बदल वरवर केवळ तारीख बदलण्याचा वाटत असला, तरी भारताच्या आर्थिक आकडेवारीची विश्वासार्हता जागतिक स्तरावर वाढवण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

बदलेली तारीख आणि नवीन नियम काय आहे?

मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन दिनदर्शिकेनुसार (GDP Calendar), यापुढे वार्षिक तात्पुरते जीडीपी अंदाज आणि चौथ्या तिमाहीची आकडेवारी दरवर्षी ७ जून रोजी जाहीर केली जाईल. जर ७ जून रोजी सुट्टी असेल, तर त्यापूर्वीच्या कामकाजाच्या दिवशी ही आकडेवारी प्रसिद्ध होईल. याच नियमानुसार, यंदा (आर्थिक वर्ष २०२६ साठी) हा डेटा ५ जून रोजी समोर येणार आहे.

निर्णय का घ्यावा लागला? 'डेटा गॅप' भरून काढण्याचा प्रयत्न

आजवर मे महिन्याच्या शेवटी घाईघाईने जाहीर होणाऱ्या जीडीपी आकड्यांमध्ये अनेकदा त्रुटी राहण्याची किंवा नंतर त्यामध्ये मोठे फेरबदल (Revisions) करण्याची वेळ येत असे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे कॉर्पोरेट आणि सरकारी वित्तीय डेटा उपलब्ध होण्यात होणारा कालपच्युती किंवा विलंब (Lag). मंत्रालयाने या विलंबाची प्रामुख्याने दोन कारणे दिली आहेत:

1. कॉर्पोरेट विश्वाकडून मिळणारा विलंबाचा डेटा: शेअर बाजारात सूचीबद्ध (Listed) कंपन्यांना त्यांचे आर्थिक वर्ष संपल्यापासून चौथ्या तिमाहीचे आणि वार्षिक लेखापरीक्षित (Audited) आर्थिक निकाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत असते. म्हणजेच अनेक कंपन्या ३१ मे च्या अंतिम मुदतीपर्यंत आपले निकाल दाखल करतात. त्यामुळे मे महिन्याच्या शेवटी जीडीपी जाहीर करताना या मोठ्या कॉर्पोरेट डेटाचा समावेश करणे अशक्य होत असे.

2. महत्त्वाचा वित्तीय डेटा मिळण्यातील अडथळे: मार्च महिन्यातील केंद्र सरकारचा महसूल, भांडवली खर्च (Capex), कर संकलन, अनुदाने (Subsidies) आणि व्याज देयके यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची वित्तीय माहिती अंतिम होण्यासाठी जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. हा डेटा पूर्णपणे उपलब्ध झाल्याशिवाय राष्ट्रीय लेखांचे अचूक अंदाज लावणे कठीण जात होते.

सरकारचा हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सोय नसून आर्थिक परिपक्वतेचे लक्षण आहे. अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये जीडीपीच्या आकडेवारीला अंतिम रूप देण्यापूर्वी जास्तीत जास्त अचूक डेटासेट गोळा करण्यासाठी पुरेसा वेळ घेतला जातो. भारतानेही आता हीच आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धत (International Best Practices) स्वीकारली आहे.

घाईगडबडीत अपूर्ण डेटाच्या आधारे काढलेल्या निष्कर्षांपेक्षा, काही दिवस थांबून अधिक परिपूर्ण, सत्य आणि विश्वासार्ह आकडेवारी समोर आणणे कधीही श्रेयस्कर ठरते. यामुळे देशांतर्गत धोरणकर्ते, जागतिक रेटिंग एजन्सी आणि विदेशी गुंतवणूकदार यांचा भारताच्या आर्थिक सांख्यिकीवरील विश्वास अधिक बळकट होईल.

काय होईल परिणाम?

• अचूक धोरण निर्मिती: रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि सरकारला आगामी काळातील मॉनेटरी पॉलिसी आणि आर्थिक योजना आखताना अधिक अचूक दिशा मिळेल.

• आकडेवारीतील फेरबदल टळणार: सुरुवातीचे तात्पुरते अंदाज आणि नंतर येणारे अंतिम आकडे यांमधील तफावत यामुळे लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

• पारदर्शकता वाढणार: राष्ट्रीय लेखा अहवाल मानके (National Accounting Standards) मजबूत झाल्यामुळे डेटाच्या 'गुणवत्ता, व्याप्ती आणि विश्वासार्हते'बाबत जागतिक बाजारात भारताची पत वाढेल.

५ जून रोजी येणारे आर्थिक वर्ष २०२६ चे जीडीपी आकडे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अधिक वास्तववादी आणि पारदर्शक चित्र देशासमोर ठेवतील, यात शंका नाही.