नवी दिल्ली: आर्थिक व्यवस्थापनात सुधारणा आणि महसुली उपाययोजनांमुळे एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या आर्थिक वर्षातील नऊ महिन्यांत भारताची वित्तीय तूट २.२ टक्क्यांनी घटली आहे. या कालावधीत उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत ८.५५ लाख कोटी रुपये नोंदवली गेली आहे, जी वार्षिक उद्दिष्टाच्या ५४.५ टक्क्यापर्यंत पोहोचली आहे. तुलनेत, गेल्या वर्षी याच कालावधीत वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या ५६.७ टक्के होती.
या कालावधीत महसुली उत्पन्न २५.२५ लाख कोटी रुपये राहिले, तर सरकारी खर्च ३३.८० लाख कोटी रुपये झाला. महसुली उत्पन्न अंदाजित रकमेच्या ७२.२ टक्के आणि खर्च अंदाजित रकमेच्या ६६.७ टक्के एवढा पूर्ण झाला. यामुळे सरकारला अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणखी स्थिरता मिळाली आहे.
करातून सरकारी तिजोरीत १९.३९ लाख कोटी रुपये जमा झाले असून, करबाह्य उत्पन्नातून ५.३९ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. अंदाजित रकमेच्या ६८.३ टक्के कर उत्पन्न मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर करबाह्य उत्पन्नात ९२.६ टक्के नोंदवले गेले आहे. करबाह्य उत्पन्नात मोठी वाढ हा रिझर्व्ह बँक लाभांशाचा परिणाम मानला जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लाभांशाद्वारे २.६९ लाख कोटी रुपये सरकारला दिले, जे गतवर्षाच्या तुलनेत ५८ हजार कोटी रुपये जास्त आहे. मागील आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँके ने २.११ लाख कोटी रुपये लाभांश दिला होता.
सदर कालावधीत महसुली तूट १.१३ लाख कोटी रुपये नोंदवली गेली आहे, जी अर्थसंकल्पाच्या २१.८ टक्के एवढी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ४.४ टक्क्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
विशेषत: करबाह्य उत्पन्नातील वाढ आणि रिझर्व्ह बँक लाभांशामुळे तुटीवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, महसुली सुधारणा, कर प्रशासनात सुधारणा आणि सरकारी खर्चाचे योग्य नियोजन या घटकांमुळे वित्तीय तूट आणखी कमी होऊ शकते.
याशिवाय, अर्थसंकल्पीय ताळमेळ साधताना सरकारने सामाजिक योजनांमध्ये खर्च वाढवला आहे, ज्यामुळे सामाजिक विकास आणि आर्थिक स्थिरतेला बळ मिळाले आहे. आर्थिक विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, या सुधारणांमुळे २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या शेवटी वित्तीय तूट उद्दिष्टाच्या आसपास पोहोचू शकते.
