आता प्रत्येक गावात बँक! देशातील ९९.९२% भागात बँकिंग सेवांचे जाळे मजबूत

नवी दिल्ली: देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचवण्याच्या मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. सध्या देशातील ९९.९२ टक्के भागापर्यंत बँकिंग सेवेची व्याप्ती पोहोचली असून, तब्बल ६ लाख ८६८ गावांच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात किमान एक बँक शाखा, बँक मित्र किंवा पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे केंद्र कार्यान्वित झाले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिली.

लोकसभेत बँकिंग सेवेच्या विस्तारासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी ही आकडेवारी सभागृहापुढे मांडली. 'जन धन दर्शक' या मोबाईल ॲप्लिकेशनवरील अद्ययावत माहितीचा दाखला देत त्यांनी केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण कामगिरीचा आढावा घेतला.

बँकिंग विस्ताराची ठळक आकडेवारी

देशात १७ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार बँकिंग जाळ्याचा विस्तार खालीलप्रमाणे झाला आहे:

• गावांची व्याप्ती: देशातील एकूण ६,०१,३२८ गावांपैकी ६,००,८६८ गावांच्या ५ किमी परिघात बँकिंग सुविधा उपलब्ध.

• बँक शाखा: देशभरात १ लाख ८१ हजार बँक शाखा कार्यरत.

• व्यावसायिक प्रतिनिधी (बँक मित्र): १७ लाख ३६ हजार बँक मित्र ग्रामीण भागात कार्यरत.

• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB): टपाल विभागाची १ लाख ६५ हजार केंद्रे बँकिंग सेवा देत आहेत.

ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के शाखांची अट अनिवार्य

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) वाणिज्य बँका, लघु वित्तीय बँका (Small Finance Banks), पेमेंट्स बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना (RRBs) देशभरात कुठेही नवीन शाखा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी बँकांनी आपल्या एकूण नवीन शाखांपैकी किमान २५ टक्के शाखा बँकिंग सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागात (Unbanked Rural Centres) सुरू करणे अनिवार्य केले आहे.

जन धन योजनेचा विक्रमी टप्पा

पंतप्रधान जन धन योजनेने (PMJDY) देशातील आर्थिक समावेशनाला मोठी गती दिली आहे. १७ जुलैपर्यंतच्या माहितीनुसार:

• जन धन खात्यांची एकूण संख्या ५८.७७ कोटींवर पोहोचली आहे.

• या खात्यांमध्ये नागरिकांची तब्बल ३ लाख १२ हजार ४१४ कोटी रुपये रक्कम जमा झाली आहे.

याशिवाय, शेती कर्जाच्या वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज मिळवून देण्यासाठी डिजिटल उपक्रमांना विशेष प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेही अर्थ राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

वाढत्या डिजिटल व्यवहार आणि बँकिंग विस्तारासोबतच आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ठोस पावले उचलली आहेत.

• डिजिटल देयक गुप्तचर महामंडळाची स्थापना: सायबर सुरक्षेला भक्कम करण्यासाठी 'भारतीय डिजिटल देयक गुप्तचर महामंडळ' स्थापन करण्यात आले आहे.

• ॲडव्हान्स तंत्रज्ञानाचा वापर: या यंत्रणेद्वारे कृत्रिम प्रज्ञा (AI), मशिन लर्निंग (ML) आणि बिग डेटा ॲनालिटिक्सच्या माध्यमातून संशयास्पद व्यवहार ओळखणे आणि फसवणुकीबाबत तातडीने पूर्वसूचना (Alerts) देणे सोपे झाले आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, देशातील प्रत्येक लोकवस्ती असलेल्या गावाच्या जवळ बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देत नागरिकांना मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे.