रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय: तंत्रज्ञानामुळे सहकारी बँकांचा विस्तार होणार सुलभ

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'शाखा प्राधिकृतीकरण सुधारणा निर्देश, २०२६' चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, यामुळे सहकारी बँकांच्या कार्यविस्ताराला मोठी चालना मिळणार आहे. या नवीन प्रस्तावामुळे आता ग्रामीण सहकारी बँकांना (RCBs) व्यवसाय प्रतिनिधी (Business Correspondents - BCs) नियुक्त करण्याची मुभा मिळणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष शाखा न उघडताही दुर्गम भागात बँकिंग सेवा पोहोचवणे सोपे होईल.

नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) बदल:

नागरी बँकांसाठी या मसुद्यात 'बिझनेस फॅसिलिटेटर' (BF) ही स्वतंत्र श्रेणी रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सर्व विद्यमान BFs चे रूपांतर 'बीसी-बँकिंग टचपॉइंट्स' (BC-BTs) मध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे टचपॉइंट्स केवळ एकाच बँकेसाठी काम करतील आणि लवचिक वेळेत ठराविक बँकिंग सेवा ग्राहकांना देतील.

महत्त्वाचे तांत्रिक बदल आणि मानधन:

मसुद्यानुसार, 'बीसी' मार्फत होणारे सर्व व्यवहार आता रिअल-टाइममध्ये बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीशी (CBS) जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. यामुळे ग्राहकांना व्यवहाराची माहिती त्वरित मिळेल. तसेच, 'बीसी'च्या मानधनासाठी इंडियन बँक्स असोसिएशन अंतर्गत एक स्थायी समिती नेमली जाईल. हे मानधन केवळ व्यवहारांवर अवलंबून नसून ग्राहकांच्या समाधानावरही आधारित असेल.

बँकांची जबाबदारी वाढली:

या नवीन नियमांनुसार, 'बीसी' किंवा त्यांच्या उप-एजंट्सच्या सर्व कामांसाठी संबंधित बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल. तक्रार निवारण आणि जोखीम व्यवस्थापनाची चोख व्यवस्था करण्याची जबाबदारी बँकांच्या संचालक मंडळावर सोपवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या मसुद्यावर ५ मे २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.