डिसेंबर २०२५ मध्ये ७% पेक्षा कमी व्याजदर देणाऱ्या मुदत ठेवींचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने चलन सुलभतेचा परिणाम ठेवींच्या रचनेत स्पष्ट दिसू लागला आहे. Reserve Bank of India (RBI) च्या ताज्या तिमाही बीएसआर (Basic Statistical Return) आकडेवारीनुसार, बँकिंग क्षेत्रात व्याजदरातील बदलांचे थेट प्रतिबिंब दिसत आहे.
डिसेंबर २०२५ अखेर ‘७% पेक्षा कमी’ व्याजदर देणाऱ्या शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या (SCBs) मुदत ठेवींचा वाटा ५६.३% झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा वाटा केवळ २९.२% होता.
त्याउलट, ‘७% आणि त्याहून अधिक’ व्याजदर देणाऱ्या ठेवींचा वाटा ७०.८% वरून घसरून ४३.७% पर्यंत आला आहे.
ही घडामोड फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) पॉलिसी रेपो दरात एकत्रित १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून तो ५.२५% केल्याच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. यामुळे बाजारात चलन सुलभता वाढली आणि त्याचा परिणाम ठेवींच्या दरांवर दिसून आला.
ठेवींच्या वाढीमध्ये मुदत ठेवी (Term Deposits) आघाडीवर राहिल्या.
मुदत ठेवी: ११.५% वार्षिक वाढ
चालू ठेवी: ११.१% वाढ
बचत ठेवी: ८.३% वाढ
यावरून गुंतवणूकदार दीर्घकालीन सुरक्षित पर्याय म्हणून मुदत ठेवींकडे वळत असल्याचे स्पष्ट होते.
डिसेंबर २०२५ मध्ये:
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवींमध्ये ९.९% वार्षिक वाढ (गेल्या वर्षी ९.१%)
खाजगी क्षेत्रातील बँकांची वाढ ११.३% वर आली (२.१% घट)
यावरून सार्वजनिक बँकांवरील विश्वास कायम असल्याचे दिसते.
डिसेंबर २०२५ अखेर:
एकूण ठेवींमध्ये घरगुती क्षेत्राचा वाटा ६०.१%
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या ९ महिन्यांत ठेवीतील एकूण बदलाच्या तीन-चतुर्थांशाहून अधिक योगदान घरगुती क्षेत्राकडून
यामुळे बँकिंग व्यवस्थेचा मुख्य आधार अद्याप घरगुती बचतीवर असल्याचे स्पष्ट होते.
७०.५% मुदत ठेवींची मूळ मुदत १ ते ३ वर्षे
१९.५% ठेवींची मुदत १ वर्षापर्यंत
यावरून मध्यम कालावधीतील गुंतवणुकीकडे ग्राहकांचा कल वाढल्याचे दिसते.
महिला ठेवीदारांचे योगदान: २०.८% (गेल्या वर्षी २०.६%)
ज्येष्ठ नागरिकांचा वाटा: २०.७% (गेल्या वर्षी २०.२%)
ही वाढ बचत आणि आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने सकारात्मक मानली जात आहे.
‘₹१ कोटी आणि त्याहून अधिक’ मुदत ठेवींचा वाटा डिसेंबर २०२५ मध्ये ४५.८% झाला, जो मागील वर्षी ४५.५% होता. यावरून उच्च मूल्याच्या गुंतवणुकीत स्थिरता दिसून येते.
व्याजदर कपातीनंतर बँकिंग प्रणालीत ठेवींची रचना बदलताना दिसत आहे. कमी व्याजदर असलेल्या मुदत ठेवींचा वाढता वाटा, घरगुती क्षेत्राचे मोठे योगदान आणि महिला-ज्येष्ठ नागरिकांचा वाढता सहभाग या घडामोडी चलन सुलभतेच्या धोरणाचा स्पष्ट परिणाम दर्शवतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांचा बँकिंग क्षेत्रावर होणारा प्रभाव आगामी तिमाहीतही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
