Google Pay, PhonePe वापरताय? 'या' मर्यादा ओलांडल्यास थेट इन्कम टॅक्सची नोटीस

दैनंदिन भाजीपाला खरेदीपासून ते अगदी घर-गाडीच्या खरेदी-विक्रीपर्यंत आपण सर्वजण Google Pay, PhonePe, Paytm, NEFT किंवा RTGS यांसारख्या डिजिटल पर्यायांचा सर्रास वापर करत आहोत. क्षणात होणाऱ्या या व्यवहारांनी दैनंदिन जीवन जितके सोपे केले आहे, तितकीच एक भीती युजर्सच्या मनात निर्माण झाली आहे.

वारंवार ऑनलाइन व्यवहार केल्यास इन्कम टॅक्सची नोटीस येऊ शकते का?

टॅक्स तज्ज्ञांच्या मते, ही भीती पूर्णपणे गैरसमजातून पसरली आहे. डिजिटल व्यवहार केल्याने थेट टॅक्स नोटीस येत नाही; मात्र विशिष्ट मर्यादा ओलांडल्यास आणि उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट नसल्यास कारवाई अटळ आहे. प्राप्तिकर विभाग नेमका कोणावर आणि कसा डोळा ठेवून असतो? जाणून घ्या सविस्तर.

प्राप्तिकर विभाग २४ तास नजर ठेवतो का?

टॅक्स तज्ज्ञांच्या स्पष्टीकरणानुसार, प्राप्तिकर अधिकारी प्रत्येक नागरिकाच्या रोजच्या छोट्या-मोठ्या व्यवहारांवर स्वतः लक्ष ठेवून नसतात. मात्र, बँक आणि आर्थिक संस्थांना ठराविक मर्यादा ओलांडणाऱ्या व्यवहारांची माहिती 'स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स' (SFT) द्वारे सरकारला देणे कायद्याने बंधनकारक असते. तुमचे व्यवहार नियमित आणि मर्यादेत असतील, तर घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही.

'या' मोठ्या व्यवहारांवर असते टॅक्स विभागाची करडी नजर

आयकर विभाग केवळ मोठ्या रकमेच्या किंवा संशयास्पद वाटणाऱ्या व्यवहारांचीच चौकशी करतो. यात खालील प्रमुख मर्यादांचा समावेश आहे:

• बचत खाते (Savings Account): एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यात १० लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा करणे.

• चालू खाते (Current Account): वर्षाला ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा करणे किंवा काढणे.

• क्रेडिट कार्ड बिले: रोखीने १ लाखांपेक्षा जास्त बिल भरणे किंवा UPI/NEFT द्वारे वर्षाला १० लाखांपेक्षा जास्त पेमेंट करणे.

• गुंतवणूक: शेअर्स, एफडी (FD), म्युच्युअल फंड किंवा बाँड्समध्ये वर्षाला १० लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणे.

• स्थावर मालमत्ता: ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या जमिनी, घर किंवा मालमत्तेची खरेदी-विक्री करणे.

आता आयकर विभाग अधिक हाय-टेक झाला आहे. 'प्रोजेक्ट इनसाइट' अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करून बेकायदेशीर किंवा अघोषित व्यवहारांचा मागोवा घेतला जातो.

युजर्सचे सर्व डिजिटल व्यवहार त्यांच्या ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) मध्ये आपोआप नोंदवले जातात. जेव्हा तुम्ही भरलेला आयकर परतावा (ITR) आणि AIS मधील व्यवहारांचे आकडे यांच्यात तफावत आढळते, तेव्हा सिस्टीम ते प्रकरण आपोआप चौकशीसाठी (Scrutiny Assessment) निवडते.

एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम त्याच्या घोषित उत्पन्नाशी जुळली नाही आणि तो त्या रकमेचा कायदेशीर पुरावा देऊ शकला नाही, तर तो 'अस्पष्ट निधी' (Unexplained Income) मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये कर व दंडासह तब्बल ७८% पर्यंत रक्कम सरकार जमा करून घेऊ शकते. तसेच, संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास जुनी ४ ते ६ वर्षे जुनी प्रकरणेही पुन्हा उघडली जाऊ शकतात.

टॅक्स नोटीस टाळण्यासाठी करा 'या' ४ गोष्टी

१. व्यावसायिक व वैयक्तिक खाती वेगळी ठेवा: वैयक्तिक बचत खात्यातून रोजचे व्यावसायिक व्यवहार करणे टाळा.

२. क्रेडिट कार्ड दुसऱ्याला वापरू देऊ नका: क्रेडिट कार्डवरील खर्च तुमच्या नावावर नोंदवला जातो. मित्र किंवा नातेवाईकांसाठी मोठे व्यवहार स्वतःच्या कार्डवरून करू नका.

३. गिफ्ट डीड (Gift Deed) तयार ठेवा: नातेवाईकांकडून मिळालेल्या मोठ्या रकमांसाठी योग्य कागदोपत्री पुरावे आणि गिफ्ट डीड तयार ठेवा.

४. AIS आणि Form 26AS नेहमी तपासा: ITR भरण्यापूर्वी आपले AIS तपासून घ्या. त्यात काही चुकीची नोंद आढळल्यास आयटी पोर्टलवर त्वरित फीडबॅक नोंदवा.

थोडक्यात काय तर... तुमच्या उत्पन्नाचा आणि ऑनलाईन व्यवहारांचा ताळमेळ योग्य असेल, तर ऑनलाईन व्यवहार करताना घाबरण्याची अजिबात गरज नाही!