नवी दिल्ली: नवीन आयकर कायदा, २०२५ अंतर्गत नवीन आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पूर्वी अधिसूचित केले जातील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली. हे नवीन आयटीआर फॉर्म अधिक सोपे, स्पष्ट आणि करदात्यांसाठी वापरण्यास सुलभ असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेत लेखी उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, आयटीआर फॉर्मच्या सरलीकरणासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) ने विशेष प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये कर तज्ञ, व्यावसायिक संस्था, विविध भागधारक आणि आयकर विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांशी व्यापक सल्लामसलत केली जात आहे.
दिनांक २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेला आयकर कायदा, २०२५ पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. हा नवीन कायदा सध्याच्या आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेणार असून, कर कायद्यांची रचना अधिक सोप्या भाषेत, कमी शब्दांत आणि स्पष्ट स्वरूपात करण्याचा त्यामागे उद्देश आहे.
चौधरी यांनी सांगितले की, आयकर कायद्यांतर्गत लागू असलेले आयटीआर फॉर्म, टीडीएस तिमाही रिटर्न फॉर्म आणि इतर करसंबंधित फॉर्म पुन्हा डिझाइन केले जात आहेत. या प्रक्रियेत सिस्टम्स डायरेक्टरेट कर धोरण विभागासोबत समन्वय साधत असून, करदात्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन फॉर्म अधिक अनुकूल बनवले जात आहेत.
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे प्राप्तिकर कायदा, २०२५ शी सुसंगत बदल आयटीआर फॉर्ममध्ये आवश्यक ठरणार आहेत.
याबाबत चौधरी म्हणाले,
“२०२६-२७ हे नवीन कर कायद्यांतर्गत पहिले कर वर्ष असणार आहे. त्यामुळे त्या वर्षाशी संबंधित आयटीआर फॉर्म आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पूर्वी अधिसूचित केले जातील.”
चालू आर्थिक वर्षासाठी (मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७) लागू होणाऱ्या आयटीआर फॉर्मबाबत, आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गतच ते अधिसूचित केले जाणार असले तरी, एकत्रीकरण आणि सरलीकरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन आयटीआर फॉर्ममुळे करदात्यांना कमी गुंतागुंत, स्पष्ट माहिती आणि सहज ऑनलाइन फायलिंगचा अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय व पगारदार करदात्यांसाठी हे बदल मोठा दिलासा ठरणार असल्याचे कर तज्ञांचे मत आहे.
