नवी दिल्ली – आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बँकांच्या आर्थिक कामगिरीपासून ते डिजिटल परिवर्तन, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ₹९३,६७५ कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला. ही आकडेवारी बँकांच्या नफ्यातील स्थिरतेचे द्योतक आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकूण व्यवसाय ₹२६१ ट्रिलियनवर पोहोचला, ज्यामध्ये कर्ज वितरणात १२.३% आणि ठेवींमध्ये ९.६% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली.
मालमत्तेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा झाली असून, एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (Gross NPA) २.३०% आणि निव्वळ NPA ०.४५% पर्यंत खाली आले आहेत. यामुळे बँकांची जोखीम व्यवस्थापन क्षमता अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येते.
मालमत्तेवरील परतावा (ROA) १.०८% इतका राहिला आहे, तर निधीचा खर्च (Cost of Funds) ४.९७% पर्यंत सुधारला आहे. नागराजू यांनी या यशाबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कौतुक केले आणि विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच कृषी क्षेत्रात कर्जवाढीला चालना देण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.
बैठकीत डिजिटल बँकिंगमधील प्रगतीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या मोबाईल अॅप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममधील नव्या सुविधा, बहुभाषिक पर्याय आणि सुधारित व्यवहार प्रणालींचे प्रात्यक्षिक दाखवले.
UIDAI (भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण) ने आधारचा वापर करून डिजिटल ओळख पडताळणी आणि डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियेबाबत सादरीकरण केले. तसेच बँकिंगमध्ये मानवी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अभिसरण कसे उपयुक्त ठरू शकते, यावरही चर्चा झाली.
नागराजू यांनी डिजिटल बँकिंग अधिक समावेशक आणि सुरक्षित ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी बँकांना सायबर सुरक्षा, तक्रार निवारण आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले.
बैठकीत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आणि जनसमर्थ डिजिटल कर्ज उपक्रमांसह प्रमुख योजनांवरील प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
बँकांना अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि सहाय्यक सेवा जलदगतीने पुरवण्यासाठी SLBC (State Level Bankers Committee) आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट नेटवर्कचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ₹१.६२ ट्रिलियन कर्ज विकत घेतले आहे आणि त्यात महत्त्वपूर्ण वसुली साध्य केली आहे.
बँकांना BAANKNET सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून जलद आणि पारदर्शक निराकरण प्रक्रिया राबविण्याचा तसेच पूर्वसूचना प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
२०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत राहून सार्वजनिक बँकांनी अक्षय ऊर्जा, हरित पायाभूत सुविधा, पर्यटन, अन्न प्रक्रिया आणि डेटा सेंटर्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती केली असल्याचे नमूद केले.
सचिवांनी बँकांना शाश्वत वित्तपुरवठा, डेटा-चालित निर्णय आणि अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) फ्रेमवर्ककडे संक्रमण यावर भर देण्याचे आवाहन केले.
बैठकीत “जनसमर्थ पोर्टल”वरील स्टार्टअप लोन्स मॉड्यूलचे लाँचिंग करण्यात आले. तसेच “पीएसबी मंथन २०२५” अहवाल प्रकाशित करण्यात आला, ज्यात विकसित भारत २०४७ च्या दिशेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सामूहिक प्रयत्नांचा रोडमॅप सादर केला आहे.
एम. नागराजू यांनी बँकांना आर्थिक शिस्त राखण्याचे, ग्राहककेंद्रित दृष्टिकोन अंगीकारण्याचे आणि नाविन्यपूर्ण उपायांद्वारे भारताच्या बँकिंग परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी विवेक, नावीन्य आणि समावेशकता या तीन तत्वांवर आधारित बँकिंग प्रणाली तयार करण्याचे आवाहन केले.
