दिवाळखोरी व्यावसायिक व त्यांच्या एजन्सींकडून अर्ज भरण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, अशी मागणी केली जात होती. या मागणीची दखल घेत आयबीबीआयने ही मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
आयबीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-फायलिंग प्रक्रियेतील प्रस्तावित बदल आणि प्रणालीचे सुरळीत अनुपालन (Smooth Compliance) निश्चित करण्यासाठी ही मुदतवाढ अत्यंत आवश्यक होती. मंडळाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की:
सर्व लागू PGIRP (PGIRP-1 ते PGIRP-6) फॉर्म आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सादर करता येतील.
या कालावधीत फॉर्म सादर करण्यास विलंब झाल्यास किंवा त्यात कोणतीही दुरुस्ती/बदल केल्यास दंड केवळ ३१ डिसेंबरनंतरच आकारला जाईल.
दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC), २०१६ अंतर्गत वैयक्तिक जामीनदारांच्या निराकरण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे फॉर्म आयबीबीआयच्या ई-प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी हितधारकांच्या अडचणी विचारात घेऊन ९ जुलैच्या परिपत्रकाद्वारे ही मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती, जी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अर्जासंदर्भात काही शंका किंवा स्पष्टीकरण हवे असल्यास हितधारकांनी आयबीबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ‘वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा’ (FAQs) संदर्भ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, ऑनलाइन अर्ज भरताना काही तांत्रिक समस्या किंवा अडचणी आल्यास मंडळाने निर्दिष्ट केलेल्या अधिकृत सपोर्ट ईमेलवर संपर्क साधता येईल.
दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या परिपत्रकात आयबीबीआयने लिक्विडेशन फॉर्मच्या शुल्काबाबत स्पष्टता दिली आहे:
शुल्क दर: ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी देय असलेला आणि मुदतीनंतर सादर केलेला प्रत्येक लिक्विडेशन फॉर्म भरताना विलंब कालावधीनुसार प्रति महिना ५०० रुपये + लागू जीएसटी (GST) आकारला जाईल.
दुरुस्तीवरही लागू: मुदतीनंतर दुरुस्ती, अद्ययावतीकरण (Updation) किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने पुन्हा सादर केलेल्या फॉर्मना हे शुल्क लागू राहील.
हा नियम आयबीबीआय (लिक्विडेशन प्रक्रिया) विनियम, २०१६ च्या नियम ४७बी नुसार लागू करण्यात आला आहे.
