कर्जथकबाकीदारांवर लगाम बसणार! IBBI कडून दिवाळखोरी नियमांत ४ मोठे बदल

• बँकांचे मोठे कर्ज थकवून अत्यल्प रकमेत सेटलमेंट करणाऱ्या मोठ्या कर्जदारांवर चाबूक उगारण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय दिवाळखोरी व शोधन अक्षमता मंडळ (IBBI) आता पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. दिवाळखोरी प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन होणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी IBBI ने नियमावलीत ४ अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक बदल प्रस्तावित केले आहेत.

एस्सेल ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणावरून सध्या देशभरातील बँकिंग वर्तुळात प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, दिवाळखोरी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि कर्जदाराशी संबंधित व्यक्तींचा (Related Parties) प्रभाव मोडून काढणे, हा या प्रस्तावित बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.

दिवाळखोरी कायद्यातील (IBC) त्रुटी आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींचा मुद्दा सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.

• २२,००६ कोटींच्या दाव्याविरुद्ध अवघे ६.२५ कोटी: २५ ऑगस्ट रोजी National Company Law Tribunal (NCLT) च्या एकसदस्यीय खंडपीठाने सुभाष चंद्रा यांना मोठा दिलासा दिला होता. त्यांच्याविरोधातील तब्बल २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या एकूण दाव्याच्या तुलनेत अवघ्या ६.२५ कोटी रुपयांचा सेटलमेंट प्लॅन मंजूर करण्यात आला.

• बँकांची हायकोर्टात धाव व स्थगिती: मूळ दाव्याच्या तुलनेत सेटलमेंटची रक्कम नगण्य असल्याने बँकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. गॅरंटरशी संबंधित घटकांनी आपल्या प्रभावाचा वापर करून हा प्लॅन मंजूर करून घेतल्याचा थेट आरोप बँकांनी केला.

• खंडपीठाचा निर्णय: १ सप्टेंबर रोजी NCLT च्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली. या संपूर्ण नाट्यामुळे गॅरंटरचा प्रभाव आणि मतदानातील पारदर्शकता यावर मोठे प्रश्न निर्माण झाले.

IBBI चे ४ महत्त्वाचे प्रस्ताव:

दिवाळखोरी प्रक्रियेत निष्पक्षता आणण्यासाठी IBBI ने तयार केलेल्या नव्या मसुद्यातील ४ प्रमुख बदल खालीलप्रमाणे आहेत:

1. संबंधित पक्षांना (Related Party) मतदानाचा अधिकार नाही: गॅरंटरशी संबंधित असलेल्या म्हणजेच 'Related Party' श्रेणीतील कोणत्याही कर्जदाराला अथवा घटकाला रिपेमेंट प्लॅनवर मतदान करता येणार नाही. 'Related Party'ची व्याप्ती वाढवल्यामुळे वैयक्तिक प्रभावातून प्रक्रिया हायजॅक करण्याचे प्रयत्न थांबतील.

2. मालमत्ता विक्री व संशयास्पद व्यवहारांची सखोल तपासणी: Resolution Process दरम्यान गॅरंटरने आपली मालमत्ता बाजाराभावापेक्षा कमी किमतीत विकली आहे का किंवा अन्य कोणताही संशयास्पद व्यवहार केला आहे का, याची चौकशी 'Resolution Professional' ला करावी लागेल. हा तपासणी अहवाल मतदानापूर्वी सादर करणे बंधनकारक असेल.

3. नोंदणीकृत मूल्यांककाकडून (Registered Valuer) मालमत्तेचे मूल्यांकन: गॅरंटरच्या मालमत्तेचे योग्य आणि वास्तववादी मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र 'Registered Valuer' ची नियुक्ती केली जाईल. यामुळे मालमत्तेचे मूल्य कृत्रिमरीत्या कमी दाखवून परस्पर सेटलमेंट करण्याचे मार्ग बंद होतील.

4. कमी सेटलमेंट रकमेचे लेखी स्पष्टीकरण अनिवार्य: जर एखाद्या रिपेमेंट किंवा सेटलमेंट प्लॅनमध्ये मूळ दाव्याच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य किंवा नाममात्र रक्कम देण्याचा प्रस्ताव असेल, तर त्यामागील ठोस आणि तार्किक कारणे अधिकृत रेकॉर्डवर नोंदवावी लागतील. तसेच, संबंधित बँकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची नोंद घेणेही बंधनकारक राहील.

IBBI च्या कडक नियमांसोबतच सुभाष चंद्रा यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. LIC Housing Finance ची १,३२२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) त्यांच्याविरोधात स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे.

• संपत्तीत अफाट तफावत: तक्रारीनुसार, २०१८ मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमीवर दोन मोठी कर्जे मंजूर झाली होती. त्यावेळी सीए (CA) प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांची एकूण संपत्ती ५९,११३ कोटी रुपये दर्शवण्यात आली होती.

• २०२४ मधील धक्कादायक खुलासा: दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, २०२४ मध्ये त्यांनी आपली नेटवर्थ अवघी ३१.७९ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले.

कर्ज मिळवण्यासाठी संपत्तीची खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचा गंभीर आरोप एलआयसीकडून करण्यात आला असून, सध्या तपास यंत्रणा या प्रकरणी सखोल चौकशी करत आहेत.

IBBI च्या या ४ नवीन नियमांमुळे आगामी काळात मोठ्या कर्जदारांना आणि वैयक्तिक गॅरंटर्सना बँकांचे पैसे बुडवून सहज सुटका करून घेणे कठीण होणार आहे.