नवी दिल्ली: उद्योगपती आणि एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित एका मोठ्या कर्जप्रकरणात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. चंद्रा यांच्या तब्बल २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या दाव्यापोटी केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीच्या योजनेला (Settlement Plan) एनसीएलटीने मंजुरी दिली आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्राला या प्रकरणात तब्बल ९९.९७ टक्के 'हेअरकट' (कर्जमाफी/तोटा) सहन करावा लागणार आहे.
सुभाष चंद्रा हे २२,००६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे मुख्य कर्जदार नसून 'वैयक्तिक गॅरंटर' (Personal Guarantor) होते. या प्रकरणावर एनसीएलटीच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठात आधी मतभेद झाले होते. त्यानंतर हे प्रकरण तिसरे सदस्य (न्यायिक) निलेश शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेच्या (IBC) कलम ११४ अंतर्गत निकाल देताना, शर्मा यांनी ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीची योजना मंजूर केली. यात मूळ कर्जफेडीसाठी ६.२५ कोटी रुपये आणि प्रक्रिया खर्चासाठी २५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्स (LICHFL) च्या नेतृत्वाखालील काही बँकांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला होता.
एलआयसीचा दावा: LICHFL चा १,३२२.३९ कोटी रुपयांचा दावा होता. परंतु, त्यांना योजनेअंतर्गत केवळ ३८.०९ लाख रुपये (अंदाजे ०.०२८%) मिळणार होते.
आक्षेप: बँकांनी हा प्रस्ताव "अव्यवहार्य, नगण्य आणि बेकायदेशीर" असल्याचे सांगत विरोध दर्शवला होता.
न्यायाधिकरणाने असंतुष्ट कर्जदारांचे दावे फेटाळताना खालील मुख्य मुद्दे अधोरेखित केले:
बहुमताचा निर्णय: आक्षेप घेणाऱ्या बँकांचा मतदानाचा वाटा २० टक्क्यांपेक्षा कमी होता, तर योजनेच्या बाजूने तब्बल ८०.८१ टक्के मतांनी मंजुरी मिळाली होती.
कर्जदाराची आर्थिक स्थिती: रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या मूल्यांकनानुसार, सुभाष चंद्रा यांची वैयक्तिक मालमत्ता प्रस्तावातील ६.५ कोटी रुपयांपेक्षाही कमी होती. ही योजना नाकारल्यास बँकांना दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत यापेक्षा कमी किंवा शून्य रक्कम मिळाली असती.
कायदेशीर चौकट (कलम ११५): आयबीसीच्या नियम ११५ नुसार एकदा योजना मंजूर झाली की, ती सहमत आणि असहमत अशा सर्वच कर्जदारांवर बंधनकारक असते. कोणत्याही एका बँकेला स्वतंत्रपणे पूर्ण वसुलीची परवानगी दिल्यास कायद्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरेल.
व्यावसायिक शहाणपण (Commercial Wisdom): न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्जदारांच्या व्यावसायिक निर्णयावर स्वतःचा शहाणपण लादणे हे न्यायालयाचे काम नाही.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, न्हावी जसे केस कापून लहान करतो, व इतर वाचवतो तसेच बँक एखादे कर्ज वसूल न होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास, आपला संभाव्य तोटा कमी करण्यासाठी मूळ रकमेतील काही भाग 'कापून' (माफ करून) टाकते. याला बँकिंगच्या भाषेत 'हेअरकट' म्हणतात.
उदाहरणावरून समजून घ्या: तुम्ही कोणाला १०० रुपये दिले आणि त्याच्याकडे ५ रुपयांपेक्षा जास्त देण्याची क्षमता नसेल, तर प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईत वेळ व पैसे घालवण्यापेक्षा ते ५ रुपये स्वीकारून ९५ रुपये सोडून देणे म्हणजेच ९५% हेअरकट घेणे होय.
चंद्रांच्या प्रकरणात: 22 हजार कोटी पैकी 6 कोटी म्हणजे साधारण .03% मिळत आहेत
नाही. IBC ही कर्जमाफीची कोणतीही सामान्य योजना नाही.
हा कायदा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि त्यांच्या गॅरंटर्सच्या जटिल दिवाळखोरी प्रकरणांमधून मार्ग काढण्यासाठी बनवला गेला आहे.
सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत बँका फार-फार तर 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) चा पर्याय देतात, परंतु ९९ टक्क्यांहून अधिक कर्जमाफी मिळणे ही सामान्य कर्जदारांसाठी अशक्यप्राय गोष्ट आहे.
कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ४१९ (५) नुसार, हे प्रकरण आता बहुमताच्या औपचारिक आदेशासाठी मूळ खंडपीठाकडे परत पाठवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असली, तरी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कॉर्पोरेट पुनर्रचना आणि वसुलीसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.