मुंबई: सोने खरेदी हा भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असला, तरी बदलत्या आर्थिक नियमांमुळे आता ही खरेदी केवळ भावनांची बाब राहिलेली नाही. आजच्या घडीला सोन्याच्या वाढत्या दरांमुळे सामान्य कुटुंबांनाही मोठ्या कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत अडकावे लागत आहे. आयकर कायद्याअंतर्गत असलेल्या २ लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या नियमामुळे ग्राहक, ज्वेलर्स आणि कर सल्लागारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
आयकर कायद्याच्या कलम १३९ए आणि नियम ११४बी नुसार, एखाद्या व्यक्तीने एकाच व्यवहारात किंवा एकाच दिवशी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे सोने अथवा दागिने खरेदी केल्यास पॅन कार्ड देणे बंधनकारक आहे.
जर पॅन कार्ड नसेल, तर आधार कार्ड सादर करणे आवश्यक असते. हा नियम मुख्यतः काळा पैसा, करचुकवेगिरी आणि बेहिशोबी व्यवहार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
हा नियम १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला. त्या काळात सोन्याचे दर आजच्या तुलनेत जवळपास निम्मे होते. मात्र आज दर गगनाला भिडले आहेत. परिणामी, साधी लग्नासाठीची खरेदी किंवा पारंपरिक दागिने सहज २ लाखांची मर्यादा ओलांडतात.
यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही आयकर विभागाच्या चौकशी प्रक्रियेत सामोरे जावे लागत आहे.
२ लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारासाठी ज्वेलरला नियम ११४ई अंतर्गत ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ (SFT) सादर करणे बंधनकारक आहे.
या अहवालात ग्राहकाचा पॅन नंबर, व्यवहाराची रक्कम आणि तारीख नमूद केली जाते. ही माहिती थेट आयकर विभागाच्या डेटाबेसमध्ये जाते आणि तुमच्या ITR शी जुळवली जाते.
जर खर्च उत्पन्नाशी विसंगत आढळला, तर विभागाकडून स्पष्टीकरण नोटीस पाठवली जाऊ शकते.
चार्टर्ड अकाउंटंट डॉ. सुरेश सुराणा आणि विश्वास पंजियार यांच्या मते, सरकारने ही मर्यादा २ लाखांवरून ५ लाख रुपये करावी किंवा ती महागाई निर्देशांकाशी (Inflation Index) जोडावी.
यामुळे संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवता येईल आणि सामान्य ग्राहकांवरील अनावश्यक कागदपत्रांचा ताण कमी होईल.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, डिजिटल व्यवहारांना अधिक प्रोत्साहन देत, ही मर्यादा वाढवली तरी सरकारला करचुकवेगिरीवर नियंत्रण ठेवता येईल.
सोन्याचे दर जसे वाढतात, तसे हे नियम बदलले गेले तर ज्वेलर्सना व्यवसाय करणे सोपे जाईल आणि सामान्य नागरिकांनाही वारंवार कागदपत्रांचा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
यामुळे लोकांचे जीवनही सोपे होईल आणि व्यवसाय करणेही सुलभ होईल.
