नवी दिल्ली : लोकसभेने बुधवारी ३२ सरकारी दुरुस्त्यांसह वित्त विधेयक २०२६ मंजूर करत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण केला. हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार असून, तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर संपूर्ण अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया औपचारिकरीत्या पूर्ण होईल.
लोकसभेत चर्चा करताना केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी सांगितले की, हे वित्त विधेयक पाच ठोस तत्त्वांवर आधारित आहे. विश्वासार्ह आणि पारदर्शक करप्रणाली उभारणे, करदात्यांचा विश्वास वाढवणे, तसेच उद्योग-व्यवसाय सुलभता आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे यावर सरकारचा भर कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये एकूण ५३.४७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा खर्च चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ७.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. देशातील पायाभूत सुविधा आणि मालमत्ता निर्मितीला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटी रुपयांवर निश्चित करण्यात आला आहे.
सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी एकूण कर महसूल ४४.०४ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर कर्जउभारणी १७.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते यामुळे बँकांच्या गुंतवणुकीवर (G-Secs) आणि व्याजदरांवर परिणाम होऊ शकतो. पायाभूत सुविधा वाढल्याने बँकांकडून कर्जवाटप (Loans) वाढण्याची शक्यता
तसेच, २०२६-२७ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्के राहण्याचा अंदाज असून, चालू वर्षाच्या ४.४ टक्क्यांच्या तुलनेत ही किंचित घट दर्शवते. यावरून रिझर्व्ह बँक धोरणे आणि बँकिंग liquidity वर परिणाम होतो
एकूणच, पायाभूत सुविधा, आर्थिक शिस्त आणि करप्रणाली सुलभीकरण या तीन प्रमुख बाबींवर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याचे या वित्त विधेयकातून स्पष्ट होते.
