वित्त विधेयक २०२६ मध्ये स्पष्ट केले आहे की, कर निर्धारण वर्ष २०२६-२७ आणि कर वर्ष २०२६-२७ साठी सहकारी संस्थांवर लागू होणारी विद्यमान उत्पन्न कर रचना अपरिवर्तित राहणार आहे. पहिल्या अनुसूचीच्या भाग 1A आणि भाग IB मधील परिच्छेद B नुसार, सहकारी संस्थांवर वेगळ्या कर प्रणाली अंतर्गत कर आकारला जाईल.
₹10,000 पर्यंत उत्पन्न: १०% कर
₹10,001 ते ₹20,000 पर्यंत उत्पन्न: २०% कर
₹20,000 पेक्षा अधिक उत्पन्न: ३०% कर
सहकारी संस्थांवर लागू असलेली अधिभार रचना देखील अपरिवर्तित राहणार आहे:
एकूण उत्पन्न ₹1 कोटी पेक्षा जास्त पण ₹10 कोटीपेक्षा जास्त नसल्यास: ७% अधिभार
एकूण उत्पन्न ₹10 कोटी पेक्षा जास्त असल्यास: १२% अधिभार
अधिभार प्रकरणातील किरकोळ सवलतीत बदल नाही.
निवासी सहकारी संस्था, आयकर कायदा, २०२५ च्या कलम २०३ अंतर्गत, अटी पूर्ण केल्यास २२% सवलतीचा कर दर निवडू शकतात. या प्रकारच्या करावर १०% अधिभार लागू होईल.
२०२६-२७ या कर वर्षासाठी सहकारी संस्थांवर आयकरासह ४% आरोग्य आणि शिक्षण उपकर लागू राहणार आहे. उपकरावर कोणतीही किरकोळ सवलत उपलब्ध नाही.
मुख्य मुद्दा:- वित्त विधेयक २०२६ मध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की सहकारी संस्थांसाठी कर दर किंवा अधिभारात कोणताही बदल प्रस्तावित नाही, आणि विद्यमान चौकट मागील आर्थिक वर्षाप्रमाणेच चालू राहील.
