सावधान! खासगी PF ट्रस्टबाबत EPFO चा सर्वात मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) खासगी पीएफ ट्रस्ट चालवणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही खासगी पीएफ ट्रस्टला आता ईपीएफओने निश्चित केलेल्या अधिकृत व्याजदरापेक्षा २ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज आपल्या कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाही. गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे आणि हिताचे रक्षण करण्यासाठी ईपीएफओने हे पाऊल उचलले आहे.

ईपीएफओच्या निदर्शनास आले होते की, काही विशिष्ट खासगी ट्रस्ट जिथे सभासदांची संख्या अत्यंत मर्यादित किंवा कमी आहे ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना तब्बल ३४ टक्क्यांपर्यंतचा अवाढव्य व्याजदर देत होते. वरवर पाहता हा परतावा फायदेशीर वाटत असला, तरी भविष्यात यामुळे मोठी आर्थिक जोखीम आणि अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, अशी भीती ईपीएफओने व्यक्त केली आहे. हीच संभाव्य आर्थिक जोखीम टाळण्यासाठी आणि संपूर्ण यंत्रणेत समतोल राखण्यासाठी आता व्याजाच्या दरावर ही मर्यादा आणण्यात आली आहे.

ऑडिटच्या जाचातून सुटका; पण देखरेख कडक

नव्या नियमावलीत कंपन्यांना काही अंशी दिलासा देतानाच देखरेख मात्र अधिक कडक करण्यात आली आहे:

• जोखीम-आधारित (Risk-Based) सिस्टिम: ईपीएफओने दरवर्षी होणाऱ्या अनिवार्य ऑडिटच्या जाचक नियमात बदल केला आहे. आता यासाठी 'रिस्क-बेस्ड' सिस्टिम लागू केली जाईल.

• नियम पाळणाऱ्यांना सवलत: ज्या कंपन्या आणि ट्रस्ट सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत आहेत, त्यांना आता दरवर्षी ऑडिटच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. यामुळे प्रामाणिक कंपन्यांचा प्रशासकीय त्रास कमी होईल.

जर एखाद्या कंपनीला आपली खासगी पीएफ ट्रस्ट स्वतःहून बंद करायची असेल, तर त्यासाठीही ईपीएफओने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. अशा कंपन्यांना ट्रस्ट बंद करण्यापूर्वी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस द्यावी लागेल. तसेच, सर्व कर्मचाऱ्यांची खाती आणि जमा निधी अधिकृतपणे 'ईपीएफओ'कडे हस्तांतरित (Transfer) करावा लागेल, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला कोणताही धक्का लागणार नाही.

ईपीएफओचा हा निर्णय खासगी पीएफ ट्रस्टच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणारा आणि सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशांना दीर्घकालीन सुरक्षा देणारा ठरेल, यात शंका नाही.