बँकेच्या खात्यात पैसे आले, पण गरिबी हटली का?

• नवी दिल्ली: देशातील बँकिंग व्यवस्था आणि आर्थिक विकासाच्या धोरणांना एक नवा दिशा देणारा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) प्रसिद्ध केला आहे. "कागदावर कर्ज वाढले, पण आर्थिक प्रभाव शून्य..." अशा स्पष्ट शब्दांत परिषदेने 'प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठ्या'च्या (Priority Sector Lending - PSL) सद्यस्थितीवर बोट ठेवले आहे. बँकांवर केवळ कर्जवाटपाची नियामक सक्ती करणे आणि दुसरीकडे राजकीय फायद्यांसाठी विविध राज्यांमध्ये दिली जाणारी कर्जमाफीची प्रथा, या दोन्ही गोष्टी देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी घातक असल्याचा थेट आणि सूचक इशारा या अहवालातून देण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आखून दिलेल्या नियमांनुसार, देशातील बँकांना जोखीम स्वीकारून आपल्या एकूण कर्जा पैकी किमान ४० टक्के कर्ज हे प्राधान्य क्षेत्राला (शेती, छोटे शेतकरी, सूक्ष्म उद्योजक आणि वंचित घटक) वितरित करणे बंधनकारक आहे. गेली पाच दशके ही व्यवस्था लागू आहे.

या व्यवस्थेने सर्वांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्यात आणि कर्ज बाजारपेठेतील त्रुटी दूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, हे परिषदेने मान्य केले आहे. परंतु, अशा प्रकारच्या कर्जाच्या अनिर्बंध विस्ताराने आर्थिक विकास होईलच, याची कोणतीही हमी देता येत नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी अहवालात करण्यात आली आहे.

उत्पादकतेला फटका आणि बँकांचे नुकसान

अहवालानुसार, अकार्यक्षम क्षेत्रांकडे कर्जाचा ओघ वळविल्यास एकूण उत्पादकतेला (Productivity) मोठा फटका बसू शकतो. निर्देशित कर्ज धोरणांमुळे कर्ज बुडण्याची जोखीम (NPA) वाढते आणि उच्च मत्ता व्यवस्थापन खर्चामुळे बँकांच्या नफ्यावरही विपरित परिणाम होतो.

जिल्हास्तरीय विश्लेषण: कागदावर प्रगती, जमिनीवर काय?

या अहवालात रिझर्व्ह बँकेच्या २०२० ते २०२५ दरम्यानच्या जिल्हास्तरीय तिमाही अहवालांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. यातून अत्यंत धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत:

• नगण्य आर्थिक वाढ: अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्य क्षेत्र कर्ज दरात (PSL Rate) वाढ होऊनही, त्या जिल्ह्यांच्या उत्पादनांत (GDP/Output) दोन वर्षांच्या कालावधीत कोणतीही ठोस वाढ झालेली नाही.

• सक्तीचा उलटा परिणाम: गरीब किंवा मागास जिल्ह्यांमध्ये केवळ सक्ती करून अनिर्बंध कर्ज वितरण करणे प्रभावी ठरत नाही, तर त्यामुळे बँकांचे भांडवल अडकून पडते.

• हस्तक्षेप गरजेचा: केवळ कर्ज वाटप करून चालणार नाही, तर योग्य सरकारी योजनांचा हस्तक्षेप आणि कौशल्य विकासाची जोड देऊन कर्ज पुरवठा केल्यासच त्याचे जमिनीवर चांगले परिणाम दिसून येतील.

अहवालात केवळ बँकांच्या नियमांवरच नाही, तर देशात फोफावलेल्या 'कर्जमाफीच्या संस्कृती'वरही कडक शब्दांत प्रहार करण्यात आला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी विविध राज्यांमध्ये दिली जाणारी कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. यामुळे शेतकरी किंवा छोट्या उद्योजकांचे दीर्घकालीन भले होत नाही, उलट प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या ग्राहकांचे मनोधैर्य खचते आणि बँकिंग व्यवस्थेचे कंबरडे मोडते, असा सूर या अहवालातून निघतो.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा हा अहवाल म्हणजे केवळ एक आर्थिक विश्लेषण नाही, तर ती एका मोठ्या सुधारणेची नांदी आहे. 'बँकिंग फॉर ऑल' (सर्वांसाठी बँकिंग) हे ध्येय साध्य झाले असले, तरी आता 'बँकिंग फॉर ग्रोथ' (विकासासाठी बँकिंग) यावर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे. केवळ कागदावर उद्दिष्टे (Targets) पूर्ण करण्यासाठी कर्ज वाटप करण्यापेक्षा, ते कर्ज खरोखरच उत्पादक कामासाठी वापरले जात आहे की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. आता केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या सूचक इशाऱ्याची दखल घेऊन प्राधान्य क्षेत्राच्या नियमांमध्ये काय बदल करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.