नवी दिल्ली : सहकारी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने दुहेरी कर आकारणीचा प्रश्न अखेर सोडवला आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री Amit Shah यांनी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सहकारी संस्थांसाठी लाभांशावर विशेष कर सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
या नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या सहकारी संस्थेला दुसऱ्या सहकारी संस्थेकडून मिळणाऱ्या लाभांशावर कर वजावट (deduction) मिळणार आहे. मात्र, ही सवलत मिळण्यासाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे - तो लाभांश संबंधित संस्थेच्या सदस्यांमध्ये वितरित केला गेला पाहिजे.
आतापर्यंत सहकारी रचनेत एकाच उत्पन्नावर दोन वेळा कर आकारला जात होता -
प्रथम, लाभांश देणाऱ्या संस्थेवर
नंतर, तो लाभांश मिळवणाऱ्या संस्थेवर
या दुहेरी कर प्रणालीमुळे सहकारी संस्थांवर आर्थिक ताण निर्माण होत होता. मात्र, नव्या निर्णयामुळे हा दुहेरी कर पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे.
सदस्यांना थेट लाभांश मिळणार
उत्पन्नात वाढ होणार
सहकारी संस्थांची आर्थिक क्षमता मजबूत होणार
तळागाळातील गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळणार
ही सुधारणा विशेषतः त्या सहकारी संरचनांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे जिथे विविध स्तरांवर (Primary, District, State) संस्था कार्यरत आहेत. अशा संघराज्यीय रचनेत निधीचे वितरण अधिक सुलभ होईल आणि आर्थिक पारदर्शकता वाढेल.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय सहकारी क्षेत्राला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि विकासाभिमुख बनवण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. या माध्यमातून सदस्यांचे उत्पन्न वाढवणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा उद्देश आहे.
Amit Shah यांनी या निर्णयाला “सदस्य-हितैषी सुधारणा” असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, या पावलामुळे सहकारी संस्थांना कर बाबतीत अधिक निश्चितता मिळेल आणि त्यांची आर्थिक शाश्वतता वाढेल.
सहकारी संस्थांसाठी जाहीर करण्यात आलेली ही लाभांश कर सवलत ही केवळ कर सवलत नसून, संपूर्ण सहकारी चळवळीला नवसंजीवनी देणारी ठरणार आहे. यामुळे संस्थांची कार्यक्षमता वाढून सदस्यांपर्यंत अधिक उत्पन्न पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
