डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोखण्यासाठी बँकांचा मोठा निर्णय; क्रेडिट-डेबिट कार्ड्सवर मिळणार 'रियल-टाइम रिस्क स्कोअर'

नवी दिल्ली: देशात डिजिटल पेमेंटचा वेग प्रचंड वाढला असतानाच, ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या (Cyber Fraud) घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. या वाढत्या फ्रॉडला चाप लावण्यासाठी आता बँकिंग आणि पेमेंट क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले जात आहे. ग्राहक जेव्हा कार्ड स्वाइप करतो किंवा ऑनलाईन पेमेंट करतो, त्याच सेकंदात त्या व्यवहाराचा 'रिस्क स्कोअर' ठरवला जाऊन संशयास्पद व्यवहार त्वरित रोखणे शक्य होणार आहे. यापुढे डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी प्रत्येक कार्ड पेमेंटवर 'रियल-टाइम रिस्क स्कोअर' (Real-time Risk Score) जारी केला जाणार आहे.

'बिझनेस स्टँडर्ड'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पेमेंट गेटवे आणि वित्तीय संस्था आता प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनची पडताळणी करण्यासाठी प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) अल्गोरिदमचा वापर करणार आहेत. ग्राहक जेव्हा कार्ड स्वाइप करतो किंवा ऑनलाईन पेमेंट करतो, त्याच सेकंदात त्या व्यवहाराचा 'रिस्क स्कोअर' ठरवला जाईल. यामुळे संशयास्पद व्यवहार त्वरित रोखणे शक्य होणार आहे.

१. 'रियल-टाइम रिस्क स्कोअर' म्हणजे नक्की काय?

सध्याच्या पारंपारिक सुरक्षा यंत्रणेत केवळ ओटीपी (OTP) किंवा पिन (PIN) वर भर दिला जातो. परंतु, सायबर गुन्हेगार आता स्क्रीन-शेअरिंग ॲप्स किंवा सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून हे तपशील देखील मिळवतात. यावर उपाय म्हणून 'रियल-टाइम रिस्क स्कोअर' ही सिस्टीम बॅकग्राउंडमध्ये काम करेल.

जेव्हा एखादा व्यवहार सुरू होतो, तेव्हा एआय सिस्टीम काही मिलिसेकंदांमध्ये २०० पेक्षा जास्त घटकांचे (Data Points) विश्लेषण करते. यामध्ये ग्राहकाचे भौगोलिक स्थान (IP Location), वापरत असलेले डिव्हाइस, खरेदीची वेळ, व्यवहाराची रक्कम आणि त्याचा जुना इतिहास या सर्वांचा समावेश असतो. या विश्लेषणावरून व्यवहाराला एक स्कोअर दिला जातो. जर हा स्कोअर जास्त असेल, तर व्यवहार तात्काळ ब्लॉक केला जाईल किंवा अतिरिक्त पडताळणी मागितली जाईल.

२. पारंपारिक सुरक्षा यंत्रणा का ठरत आहेत अपुऱ्या?

आजच्या डिजिटल युगात फसवणुकीचे प्रकार अत्यंत क्लिष्ट झाले आहेत. आता गुन्हेगार एकाच वेळी मोठी रक्कम काढण्याऐवजी 'मायक्रो-स्प्लिटिंग' (Micro-splitting) पद्धत वापरतात, ज्यामध्ये छोट्या-छोट्या रकमांचे अनेक व्यवहार केले जाते, ज्यामुळे बँकेच्या जुन्या सिस्टीमला संशय येत नाही.

जुने नियम-आधारित (Rule-based) सिस्टीम हे बदल ओळखण्यास सक्षम नाहीत. नवीन एआय-आधारित सिस्टीम युझरच्या वर्तणुकीतील बारकावे (Behavioral Analytics) ओळखते. उदाहरणार्थ, युझरची नेहमीची टाईपिंग स्पीड, ॲप नेव्हिगेशनची पद्धत यात अचानक बदल झाल्यास सिस्टीम सतर्क होते. एआय तंत्रज्ञानामुळे चुकीच्या अलार्ममध्ये (False Positives) ५०% ते ६०% घट होते आणि खरोखरचा फ्रॉड शोधण्याची अचूकता ४०% पर्यंत वाढते.

रिस्क स्कोअर कसा ठरवला जाईल? (प्रमुख घटक):

• डिव्हाइस फिंगरप्रिंट: व्यवहार नेहमीच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरून होत आहे की एखाद्या नवीन अज्ञात डिव्हाइसवरून.

• जिओग्राफिक व्हेलोसिटी (Geographic Velocity): अवघ्या १० मिनिटांत मुंबई आणि दिल्ली अशा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून एकाच कार्डवर व्यवहार झाल्यास रिस्क स्कोअर आपोआप वाढेल.

• बिहेव्हियरल पॅटर्न: कार्डधारकाची खरेदीची पद्धत, खरेदीच्या वस्तू आणि व्यवहाराची वेळ यात झालेला अचानक बदल.

• नेटवर्क ग्राफ: फसवणूक करणाऱ्या संशयास्पद बँक खात्यांशी किंवा आयपी ॲड्रेसशी असलेला संबंध तपासणे.

३. ग्राहकांवर आणि मर्चंट्सवर काय परिणाम होणार?

या नवीन तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ग्राहकांना सुरक्षिततेचा कोणताही अतिरिक्त त्रास (Friction) सहन करावा लागणार नाही. वैध व्यवहार नेहमीप्रमाणेच अवघ्या काही सेकंदांत जलद गतीने पार पडतील. सिस्टीम केवळ संशयास्पद वाटणाऱ्या व्यवहारांच्या वेळीच अधिक पडताळणी (Dynamic 3D Secure) सक्रिय करेल.

व्यापाऱ्यांसाठी (Merchants) यामुळे 'चार्जबॅक' (Chargeback) म्हणजेच फसवणुकीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि इतर नियामक संस्था देखील बँकांना फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देत आहेत, यामुळे बँकांना या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे अनिवार्य झाले आहे.

'रियल-टाइम रिस्क स्कोअर' ही प्रणाली भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्ड आणि यूपीआय (UPI) पेमेंटच्या सुरक्षिततेमध्ये यामुळे कमालीची सुधारणा होईल. तंत्रज्ञानाचा हा नवा स्तर सायबर चोरांपेक्षा दोन पावले पुढे राहण्यास बँकांना मदत करेल आणि डिजिटल व्यवहारांवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास अधिक दृढ करेल.