पुणे: महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांची नोंदणी, सावकारी परवाना आणि त्यांचे नूतनीकरण आता पूर्णपणे 'आपले सरकार' पोर्टलद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सहकार विभागातील पारदर्शकता वाढणार असून सामान्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी यासंदर्भात सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत सहकार विभागाच्या सेवा आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या सेवांसाठी आता कोणत्याही कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. सर्व विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक आणि तालुका सहाय्यक उपनिबंधकांना या प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सहकार विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक सकारात्मक बदल घडणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबणार असल्याने गैरप्रकारांना आळा बसेल. अर्जदारांना आता घरबसल्या किंवा महा-ई-सेवा केंद्रावरून कागदपत्रे अपलोड करता येतील, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल. तसेच, अर्जाची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहता येणार असल्याने प्रशासकीय कामात अधिक स्पष्टता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होईल.
महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे आहे. ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्राला आता डिजिटल जोड मिळाल्याने नवीन संस्थांची स्थापना करणे अधिक सोपे झाले आहे. हा निर्णय केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर नसून, नागरिक-केंद्रित शासन अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने उचललेले एक धाडसी पाऊल मानले जात आहे.
"सहकार विभागाचे उद्दिष्ट पारदर्शकता आणि वेग हे आहे. ऑनलाइन प्रणालीमुळे सामान्य माणसाला आता कार्यालयात न येता सेवा उपलब्ध होतील." – सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन.
सहकारी संस्था नोंदणी किंवा सावकारी परवान्यासाठी नागरिकांनी आता थेट 'aaplesarkar.mahaonline.gov.in' या पोर्टलला भेट देऊन आपले अर्ज सादर करावेत.
